आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षण खात्याला या 'विनोदा'च्या 'तावडी'तून सोडवा वो- अजित पवारांचा हल्लाबोल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- आज राज्यातील शालेय शिक्षणव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे हा विभाग हाताळण्यास अपयशी ठरले आहेत. त्यांच्या चुकांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. पण सरकार त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेत नाही. शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. शिक्षणाचा विनोद झाला आहे. या 'विनोदा'च्या तावडीतून शिक्षण खात्याला सोडवा, अशी खरमरीत टीका राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली आहे.

 

विधानसभेत आज २९३ अन्वये शिक्षण विभागातील समस्यांबाबत चर्चा झाली. या चर्चेत अजित पवारांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी त्यांनी शिक्षण खात्यातील गोंधळावर सडकून टीका करत शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंवर हल्लाबोल केला.

 

अजित पवार म्हणाले, सिंहगड इन्स्टिट्यूटमध्ये हजारो मुले शिकतात. तेथील प्रश्न गंभीर बनला आहे. शिक्षकांना पगार मिळाला नाही. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे अजूनही जमा झाले नाहीत. राज्यात परिक्षा बायोमेट्रिक पद्धतीने सुरू केली पाहिजे. यामुळे बोगस विद्यार्थ्यांना आळा बसेल. राज्यातील वसतिगृहांची परिस्थिती बिकट आहे. काही दिवसांपूर्वी लोणी-काळभोर येथे विचित्र प्रकार घडला. मुलींना विवस्त्र करून तपासणी केली गेली. या गोष्टीची राज्य सरकारला लाज वाटायला हवी, असे पवार म्हणाले.

 

शिक्षकभर्ती झाली पाहिजे व मुलांना शिष्यवृत्त्या मिळाल्या पाहिजेत अशी मागणी करत अजित पवार म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. असे केले तरच शिक्षणव्यवस्था सक्षम होईल. शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तसे झाले नाही. पुणे जिल्हा परिषदेने दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी कार्यक्रम राबवला आहे. त्या प्रोजेक्ट्सची तपासणी सरकारने करावी आणि तसा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राज्यात राबवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

महाराष्ट्रात बेरोजगारी वाढली आहे. अनेक कारखाने बंद झाले आहेत. साडेतीन हजार कारखाने बंद झालेत. यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे वेगवेगळे घोटाळे बाहेर येत आहेत. तरुण दुष्टचक्रात अडकले आहेत. याबाबतही सरकारने विचार करावा, अशी अर्जावही अजित पवारांनी सरकारकडे केली.