आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वंचितांना 2001 पासून कर्जमाफी; फडणवीस सरकारने दिली लेखी हमी, कर्जमाफीचे निकष बदलणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- नाशिक ते मुंबई अशी २०० किलोमीटरची पायपीट करून आझाद मैदानावर थडकलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या लाँग मार्चने सोमवारी मोठा इतिहास घडवला. या मोर्चाच्या सर्वच्या सर्व मागण्या मंजूर करण्याचे औदार्य फडणवीस सरकारने दाखवले. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषात मोठे बदल होणार असून २००१ पासून कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचाही सातबारा काेरा हाेणार अाहे. तसेच वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या वनहक्काच्या जमिनी पुढच्या सहा महिन्यांत अादिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिले आहे. दुपारी दोन ते साडेपाच वाजेपर्यंत मंत्रालयात सरकारशी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने वाटाघाटी केल्या. एकूण ९ मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्याचे पत्रही सरकारने शिष्टमंडळास दिले. सरकारशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात अशोक ढवळे, आमदार जे. पी. गावीत, डाॅ. अजित नवले, काॅ. नरसय्या आडम आदी प्रतिनिधी होते. माेर्चेकऱ्यांना परतण्यासाठी रात्री दाेन विशेष रेल्वे साेडण्यात अाल्या. 

 
६८ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच-


विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना सभागृहाबाहेर नव्या घोषणा करता येत नाहीत. तो सभागृहाचा अवमान समजला जातो. पण फडणवीस सरकारने सर्व प्रथा-परंपरा बाजूला ठेवून साेमवारी नऊ मंजूर मागण्यांचे लेखी पत्र संघटनेस दिले. गेल्या ६८ वर्षांच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले आहे. 


साडेतीन तास चालली चर्चा-


शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल साडेतीन तास वेळ दिला. विशेष म्हणजे नऊ मागण्यांचे जे मुख्य सचिवांच्या लेखी हमीचे पत्र होते ते पत्र मुख्यमंत्र्यांनी शब्दन् शब्द वाचले. मुख्यमंत्री उद्या, मंगळवारी या मंजूर मागण्यांबाबतचे निवेदन दोन्ही सभागृहांत करणार आहेत.


कर्जमाफी-

 

पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत नव्याने अर्जाची मुदत


- २००१ ते २००९ पर्यंतच्या थकीत  आणि २००८ च्या कर्जमाफीपासून वंचित खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ.
- २०१६-१७ मधील जे थकीत कर्जबाजारी खातेदार आहेत, त्याचा समग्रपणे आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योजना आखली जाईल.
- खातेदार कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही आणि अज्ञान मुले यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल.
- कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र अर्जदार समजावी, पण त्याचा वित्तीय भार किती आहे, याचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल.
- कृषी उत्पादनांचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी एका अायाेगाची स्थापना केली जाईल. त्या अायाेगावर शेतकऱ्यांचे दाेन प्रतिनिधी असतील.
- पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश. त्यात शेती दुरुस्ती, इमू पालन, शेडनेट, पॉली हाऊससाठीच्या दीड लाखपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश.
- कर्जमाफीसाठी ३१ मार्चपर्यंत नव्याने अर्ज सादर करता येतील. तसेच स्वामिनाथन अायाेगाबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल.


अकाेला : अाश्वासनांना अटी-शर्तींचा खोडा-


अकाेल्यात शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली अांदाेलन झाले हाेते. त्या वेळीही सरकारने सर्व मागण्या लेखी मान्य केल्या. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अटी, शर्तींचे अडथळे उभे राहिले. बाेंडअळीची सर्वांना नुकसान भरपाई मिळेल अशी सरकारने हमी दिली हाेती. मात्र नंतर जीअारमध्ये ३३ % नुकसानग्रस्तांनाच मदतीचा लाभ देण्याचे जाहीर केले. अादिवासींना दिलेल्या अाश्वासनाचेही असेच हाेऊ नये, अशी अपेक्षा अाहे.


अांदाेलकांच्या सर्व मागण्या केल्या मान्य


१. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी
वनहक्क कायद्याची (पेसा) कालबद्ध अंमलबजावणी हाेईल. या निर्णयामुळे ४ हेक्टरपर्यंतच्या वनजमिनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर होणार आहेत. वनहक्कसंबंधी सर्व प्रलंबित दावे, अपिलांचा ६ महिन्यांत निपटारा. यासाठी सक्षम यंत्रणेची स्थापना होणार.


२. विनाअट संपूर्ण कर्जमाफी 
२००८ च्या कर्जमाफीतून वंचित व २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ.


३. बोंडअळी-गारपीटग्रस्तांना मदत
बोंडअळी व गारपीट नुकसानग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव केंद्राने मान्य करण्यापूर्वी भरपाईचे वाटप सुरू हाेईल. 


४. भूसंपादनास हवी ग्रामसभेची मंजुरी
आवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या अधिग्रहणाकरिताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खासगी किंवा इतर बाबींसाठी ग्रामसभेची अट कायम.


५. निराधार-श्रावणबाळ योजना 
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचे दोन हजारपर्यंत मानधन केले जाईल.  पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल. या योजनांसाठी वयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र यापुढे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी देऊ शकतील.


६.दुधाचे दर ७०:३० सूत्रानुसार 
७०:३० सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरवण्यासाठी बैठक बोलावण्यात येईल. राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्णपणे गठित करण्यात येईल. तसेच ऊस दर नियंत्रण समिती गठित केली जाईल.


७.जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे 
जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण पुढील ६ महिन्यात करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते किंवा कसे अशा तक्रारींची मुख्य सचिव चौकशी करतील.
 
 
८.देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनी 
देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनीसंदर्भात २ महिन्यांच्या कालावधीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे, त्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय ६ महिन्यांच्या कालावधीत घेण्यात येईल. तसेच बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करुन त्यांच्या अहवालाच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. 


९. नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे. 
महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला देण्यात येणार नाही. नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळवण्यात येईल. सदर करारानुसार या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल

 

या बैठकीनंतर बोलताना मंत्रिगट समितीचे सदस्य गिरीश महाजन म्हणाले, शेतकरी नेते व इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. आंदोलकांच्या 12-13 मागण्या होत्या. त्या बहुतेक मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. आजच्या बैठकीतील चर्चेनंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ समाधान झाल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

 

एकनाथ शिंदे म्हणाले, हा लाल बावट्याचा व एकजुटीचा विजय आहे. तुमच्या लाल वादळाला सलाम. तुमच्यामुळेच आंदोलन यशस्वी झाले. आम्ही झेंडे, पक्ष सोडून शेतक-यांच्या प्रश्नांवर एकत्र आलो. तुम्ही सुर्याला हरवून हा ऐतिहासिक लाँग मार्च काढला. पहिल्यांदाच लेखी आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.

 

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, आम्ही आंदोलकांना सन्मानाची वागणूक दिली. आम्ही शेतक-यांचीच मुले आहोत. आम्ही 34 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतक-यांना दिली. मुख्यमंत्री शेतक-याबाबत संवेदनशील आहेत. आम्ही आगामी काळातही शेतक-यांसाठीच काम करू. हमीभावाबाबत आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा करणार आहोतच पण राज्य सरकार स्वत: दर जाहीर करून त्यानुसार भाव देईल.

बातम्या आणखी आहेत...