आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकप्रतिनिधीने जमवलेली ‘भ्रष्ट’ संपत्ती सरकारजमा होणार;पावसाळी अधिवेशनात विधेयक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- लोकप्रतिनिधी किंवा लोकसेवकांनी भ्रष्ट मार्गाने कमावलेली संपत्ती थेट सरकारजमा करण्याची तरतूद कायद्यात केला जाणार  आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये भ्रष्ट मार्गाने उभारलेल्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचे अधिकार आहेत. परिणामी टाच आणलेल्या मालमत्ता आरोप असलेल्या व्यक्तीच्या ताब्यातच राहिल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित व्यक्ती त्या मालमत्तेचा पूर्ण उपभोग घेत असे. ही त्रुटी नव्या कायद्याद्वारे दूर केली जाणार असून येत्या पावसाळी अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार अाहे.  


शासकीय पदाचा दुरुपयोग करणे आणि उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्तीचा संचय करणे याबाबतच्या लोकप्रतिनिधी किंवा लोकसेवकांच्या विरोधातील तक्रारीवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ आणि फौजदारी कायदा (सुधारणा) अध्यादेश, १९४४ मधील तरतुदी नुसार कारवाई केली जाते. तसेच या कायद्यांनुसार भ्रष्टाचाराच्या अपराधाची न्यायचौकशी करण्यासाठी आणि शिक्षेसाठी विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे तसेच संबंधित मालमत्तेवर टाच आणण्याचीही तरतूद आहे. मात्र त्या अवैध मार्गाने कमावलेली संपत्ती आणि मालमत्ता सरकारी जमा करण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यांमध्ये नव्हती. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही संबंधित आरोपीला या संपत्तीचा उपभोग घेता येत असे.  

 

ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती सरकारजमा करावी लागणार  
प्रस्तावित कायद्यानुसार सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी किंवा लोकसेवकाने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून अपराध केला असेल.  तसेच त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक किंवा १० लाख रुपये यापैकी अधिक असलेल्या रकमेएवढ्या किमतीची मालमत्ता धारण केली असेल तर ती सरकारजमा करता येणार आहे. त्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने न्यायालयाकडे अर्ज करणे गरजेचे असल्याचे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.   

 

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती  
गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन करण्यात येणार असून या समितीत महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व संबंधित प्रशासकीय विभागाचे सदस्य सचिव म्हणून राहणार आहेत. ही समिती एसीबीच्या अहवालाच्या आधारे आरोपीची मालमत्ता सरकार जमा करावी किंवा नाही याबाबतचा निर्णय घेईल, अशी तरतूद या प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयकही विधानसभेत मांडण्यात आले. मात्र वेळेअभावी त्यावर चर्चा होऊ न शकल्याने ते बारगळले होते.

बातम्या आणखी आहेत...