सर्व शासकीय रुग्णालयांत कर्करोग पूर्व तपासणी केंद्र; आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांची माहिती

मुंबई- कॅन्सरचे सुरुवातीच्या टप्प्यावरच निदान करण्यासाठी सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये कर्करोग पूर्व तपासणी केंद्र (प्री डिटेक्शन सेंटर्स) उभारण्यात येणार असून तिथे केमोथेरपीचे उपचार सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी साेमवारी विधानसभेत दिली. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात टाटा रुग्णालयातर्फे कॅन्सर रजिस्ट्री सेंटर सुरू करून दोन महिन्यांत सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.  

राज्यातील कॅन्सरच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत असून कॅन्सरमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत चर्चेला आली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळमध्ये कॅन्सरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत असून तिथे लातूर-औरंगाबादच्या धर्तीवर सुसज्ज असे कॅन्सर रुग्णालय उभारण्यात यावे त्यासाठी गावकरी जमीन देण्यासही तयार असल्याचा मुद्दा या चर्चेदरम्यान मांडण्यात आला. त्यावर डॉ. दीपक सावंत यांनी शिरोळ येथे टाटा रुग्णालयाच्या मदतीने कॅन्सर रजिस्ट्री सेंटर सुरू करण्याचे आश्वासन देत येत्या दोन महिन्यांत सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. मुंबईतील परळ येथील टाटा कॅन्सर रुग्णालयात महाराष्ट्र तसेच देशभरातून मोठ्या प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. तिथे निवासाची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने ते फुटपाथवरच झोपतात. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली. त्यावर मुंबईतील गोवंडी येथे ३०० खोल्यांची क्षमता असणाऱ्या दोन इमारती यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तिथून टाटा रुग्णालयात येण्यासाठी वाहनाची व्यवस्थादेखील करण्यात येणार असल्याचे डॉ. दीपक सावंत यांनी  या वेळी बाेलताना सभागृहात सांगितले. 

मोबाइल स्क्रीनिंग व्हॅन द्यावी  : प्रणिती शिंदे 
महिलांमध्ये गर्भाशयमुख तसेच स्तनांच्या कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असून कॅन्सरच्या निदानासाठी मोबाइल स्क्रीनिंग व्हॅन सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी प्रणिती शिंदे यांनी  केली. महिलांमध्ये या रोगाबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी घरोघरी जाऊन माहिती देण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.  

कंत्राटी संगणक अाॅपरेटर्सबाबत पंधरा दिवसांत निर्णय : कांबळे

सामाजिक न्याय विभागातील कंत्राटी संगणक अाॅपरेटर्सना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांत बैठक घेऊन मार्ग काढला जार्इल, असे अाश्वासन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी साेमवारी विधानपरिषेत प्रश्नाेत्तराच्या तासात दिले. सामाजिक न्याय विभागात २००७-०८ पासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असणाऱ्या संगणक अाॅपरेटर्सना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत सामाजिक न्याय अायुक्तांनी प्रस्ताव दिला अाहे. त्यानुसार शासनाने काेणती कार्यवाही केली अाहे, असा प्रश्न  राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री कांबळे म्हणाले, संबंधित कर्मचारी न्यायलयात गेले असून ही बाब न्यायप्रविष्ठ आहे. त्याचबराेबर हे कर्मचारी दावा मागे घेण्यास तयार अाहेत. मग शासनाने यावर निर्णय घ्यावा, असे पंडित यांनी निदर्शनास अाणून दिले. कर्मचारी अाणि शासन यांची पंधरा दिवसात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येर्इल, असे अाश्वासन  कांबळे यांनी या वेळी दिले.