आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोचिंग क्लासेसना सरकारी चाप; 5% गरीब मुलांना मोफत कोचिंग; नफ्यातील 5% सरकारला

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई -शिक्षण व्यवस्थेला समांतर बनत चाललेल्या खासगी कोचिंग क्लासेसवर राज्य सरकारचे कठोर नियंत्रण येणार आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (नियमन) कायदा २०१८’ या मसुद्याची निर्मिती करण्यात आली अाहे. जुलैत नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाईल. किमान १० विद्यार्थी संख्या असलेले इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे सर्व कोचिंग क्लास या कायद्याखाली येणार आहेत. त्यांना दारिद्र्यरेषेखाली ५ टक्के गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिकवावे लागेल. तसेच नफ्यातील ५ टक्के वाटा राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. डिसेंबरमध्ये शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली क्लासचालक आणि अधिकारी अशा १४ सदस्यांच्या समितीने या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर क्लासचालकांसोबत बैठक झाली असून त्याला अंतिम स्वरूप दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.


क्लासेसवर छापा टाकण्याची मुभा

या मसुद्यात क्लासेसवर इन्कम टॅक्सप्रमाणे छापा टाकण्याची मुभा आहे. तसेच क्लासच्या परवान्यास अधिक महत्व दिले आहे. त्यामुळे क्लास व्यवसायात ‘परमिट राज’ला प्रारंभ होईल, अशी टीका महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशन संघटनेने केली आहे. 


नफा सरकारला का द्यायचा

‘खासगी क्लास हा व्यवसाय आहे, व्यवसायातला नफा सरकारला का म्हणून आम्ही द्यायचा,’ असा सवाल क्लासचालकांकडून केला. हाेम ट्यूशनही या कायद्याच्या नियंत्रणात येणार आहेत, त्यामुळे विधेयकाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

 कायद्याचा मसुदा हा बड्या क्लासचालकांच्या फायद्याचा आहे. कठोर नियमांमुळे राज्यातील ५० हजार लहान कोचिंग क्लासेस बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

 

फीसचा निर्णय क्लासेस घेणार, पण ती वाजवी हवी

विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यायचे यासंदर्भात क्लास व्यवस्थापन ठरवू शकेल. मात्र ते वाजवी हवे, अशी अट या कायद्यात आहे. तसेच स्वच्छतागृहे, बसण्याची पुरेशी जागा, छापील नोट्स, स्टडी मटेरियल उपलब्ध करून द्यावे लागेल. एका वर्गात ८० वर विद्यार्थी घेता येणार नाहीत.


क्लासमध्ये ग्रंथालय, गुणवंत शिक्षक, बसण्यास पुरेशी जागा असावी. दर तीन वर्षांनी क्लासेसनी आपल्या परवान्याचे नूतनीकरण करावे, क्लासची वेळ व शुल्काबाबतची सर्व माहिती राज्य सरकारला कळवावी. तसेच दर तीन वर्षांनी लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार अाहे.

 

क्लासेसना अापल्या निकालाची जाहिरात करता येणार नाही. शाळा व काॅलेज शेजारी-परिसरात क्लास चालवता येणार नाही. नियम मोडणाऱ्या क्लासवर आर्थिक दंडासह पोलिस कारवाई व परवाना रद्द हाेईल.

 

बातम्या आणखी आहेत...