आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा फसव्या; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- युती सरकारचा चौथा आणि शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील जनता आशेने पाहत होती. राज्याचा घसरलेला आर्थिक विकासदर, कृषी क्षेत्रातील उणे विकासदर आणि सलग तिसऱ्या वर्षी घटलेला उद्योग क्षेत्राचा विकासदर याबाबतीत अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामधून काही तरी ठोस आणि कृतिशील नियोजन असण्याची अपेक्षा होती. परंतु, दोन तासांच्या भाषणानंतर राज्यातील जनतेला आश्वस्त करण्यात अर्थसंकल्प सपशेल अयशस्वी ठरला असून आर्थिक पाहणी अहवालातील वास्तवदर्शी आकडेवारीकडे शासनाने हेतुपूर्वक दुर्लक्ष केले की काय, अशी शंका येते. 

 

केंद्रापासून राज्यापर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या फसव्या घोषणा सुरू आहेत. २०२२ पर्यंत कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा प्रत्येक अधिवेशनात होते, परंतु त्याबाबत काय नियोजन आहे, उत्पन्न दुपटीसाठी उत्पादन खर्च कसा काढणार, बेस उत्पन्न किती धरणार याबाबत मागील दीड वर्षात कोणतीही चर्चा शासनाने केली नाही. महाराष्ट्रातील  परिस्थिती पाहिली असता २०१३-१४ ते २०१६-१७ या चार वर्षांत कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचे उत्पन्न १,६७,८०६ कोटी रुपयांवरून १,७७,५७९ कोटी रुपये झाले आहे. ही वाढ केवळ पाच टक्के आहे. शेतकरी संपानंतर हमीभावासाठी कायदा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात की, ‘मॅग्नेस्टिक महाराष्ट्र’मध्ये  ७१ टक्के करारांचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर झालेले आहे. आता हा विश्वास न बसण्यासारखा आकडा आहे.  नोटाबंदी, जीएसटीच्या गलथान अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका, फसवी कर्जमाफी आणि बोंडअळीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, सातत्याने कमी होणारे रोजगार या वास्तवाची दखल अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...