आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शेतकरी महिलेची राज्य सरकारला पन्नास टन उसाची देणगी देत गांधीगिरी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - आपल्या हक्काच्या शेतातील ऊस बाहेर काढण्यासाठी रस्ता मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या सोलापूरमधील एका महिला शेतकऱ्याने आपला ५० टन ऊस थेट राज्य सरकारलाच देणगीच्या रूपात दिला आहे. ही ‘ऊसरूपी’ देणगी स्वीकारण्याची विनंती करणारे एक पत्रच या महिलेने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयास पाठवले आहे. शेजारच्या शेतकऱ्यांचा विरोध आणि प्रशासनाच्या बेफिकिरीचा बळी ठरलेल्या या अन्यायग्रस्त शेतकरी महिलेच्या या अनोख्या निषेध आंदोलनानंतर तरी न्याय मिळणार का, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

 

 

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील गिरझणी या गावच्या महिला शेतकरी लता किशोर चव्हाण यांनी वेगळ्या पद्धतीने आपल्या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. गिरझणी गावात लता यांची १ एकर उसाची शेती आहे. शेतातील ऊस बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी २७ डिसेंबर २०१७ रोजी तात्पुरत्या रस्त्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे विनंती अर्ज केला होता. वेळोवेळी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावाही केला. अखेर अर्ज केल्याच्या दिवसापासून अडीच महिन्यांनंतर तहसीलदार कार्यालयाने १९ मार्च रोजी तात्पुरता रस्ता उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.

 

या आदेशानुसार ४ हजार १०० रुपये भरून त्यांनी पोलिस बंदोबस्तही घेतला. मात्र, शेजारील शेतकऱ्याने त्यांना आपल्या मालकीच्या मोकळ्या क्षेत्रातून ऊस नेण्यास मनाई केली. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही तहसीलदार कार्यालयाने कोणतीही कारवाई तर केली नाहीच, मात्र साधा स्थळपंचनामाही केला नाही. अखेर स्थानिक पातळीवर दखल घेतली जात नाही म्हणून २६ मार्च २०१८ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मदतीची याचना केली. राज्य सरकारच्या “आपले सरकार’ संकेतस्थळावरूनही शासनाचे तक्रारीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

 

त्यावर २७ मार्च रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यांच्या तक्रारीची पोच देत प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाला पाठवल्याचा प्रतिसाद दिला. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत प्रकरण जैसे थे आहे.  

 

देणगीतून शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदत करावी
जवळपास दीड वर्षे काबाडकष्ट करून वाढवलेला ऊस डोळ्यादेखत जळताना पाहवत नसल्याने चव्हाण कुटुंबीय उद्विग्न झाले आहे. तेव्हा डोळ्यासमोर अंदाजे सव्वा ते दीड लाख रुपये किमतीचा ऊस जळून गेलेला पाहण्याऐवजी किमान राज्य शासनाने तो देणगीच्या रूपात स्वीकारावा असा विनंती अर्ज २५ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केला आहे. तसेच या देणगीतून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना मदत करण्यात यावी, अशी इच्छाही लता चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. माळशिरस येथील तहसीलदारबाईंनी आम्हाला अनेकदा जिव्हारी लागेल अशी अपमानास्पद वागणूक दिल्याची बाबही त्यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केली आहे.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...