आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचऱ्याचे डंपिंग बंद; शास्त्रशुद्ध विल्हेवाटीसाठी अाैरंगाबादसह सर्व मनपांना देणार आर्थिक मदत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- औरंगाबादेतील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. राज्यात अनेक शहरांत हा प्रश्न गंभीर होत असल्याने या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस यांनी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विधानसभेत मंगळवारी धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार भविष्यात या संस्थाक्षेत्रात तात्पुरत्या जागांमध्ये होत असलेली कचऱ्याची डंपिंग बंद केली जाईल. कचऱ्याचे शास्त्रशुद्ध विलगीकरण करून बायोमायनिंगच्या माध्यमातून क्षेपणभूमीतील कचऱ्याची विल्हेवाट सहा ते नऊ महिन्यांत लावली जाईल. औरंगाबादेतील या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा एक बैठक घेतली जाईल, असे सांगून येथील कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्यासाठी शासन निधी देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


राष्ट्रवादीचे अजित पवार व एमआयएम आ. इम्तियाज जलिल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, औरंगाबादचा कचरा २०-२५ वर्षे एकाच ठिकाणी टाकला जात होता. त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे. पालिकेने ३ ते ४ जागा पाहिल्या. मात्र तेथेही तीव्र विरोध होत आहे. 


औरंगाबादकरांना न्याय देणार का?
राज्यात स्वच्छ भारत अभियान सुरू आहे. दुसरीकडे औरंगाबादेत कचऱ्याचे ढीग दुर्गंधी पसरत आहे. आंदोलने सुरू आहेत. लोकांवर लाठीमार केला जात आहे. लोकांचा दोष काय? औरंगाबादकरांना हे सभागृह न्याय देणार आहे का, अशी विचारणा अजित पवार केली.

 

अाता डंपिंगसाठी जमीन दिली जाणार नाही
मुंबई, पुणे येथे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचरा विलगीकरण व विल्हेवाटीसाठी सुरुवात झाली अाहे. या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक महापालिकेस आर्थिक मदत देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करून यानंतरच्या काळात महापालिकांना कचरा डंपिंगसाठी जमीन दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.


औरंगाबादकरांना न्याय देणार का?
राज्यात स्वच्छ भारत अभियान सुरू आहे. दुसरीकडे औरंगाबादेत कचऱ्याचे ढीग दुर्गंधी पसरत आहे. आंदोलने सुरू आहेत. लोकांवर लाठीमार केला जात आहे. लोकांचा दोष काय? औरंगाबादकरांना हे सभागृह न्याय देणार आहे का, अशी विचारणा अजित पवार केली.


शहरात रोगराई पसरण्याची भीती
१९ दिवस कचरा उचलला नाही. साथरोगांची भीती आहे. डंपिंग ग्राउंडलगतचे गावकरी काठ्या घेऊन आहेत. कचरा कुठे टाकायचा? पालिकेकडे उत्तर नाही. याला महापालिका जबाबदार आहे., असा आरोप एमआयएमचे आ. इम्तियाज जलील यांनी केला.


शासनाचे कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर
हायकोर्टात या संदर्भात मुख्य सचिवांमार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यात निश्चित कालावधीत कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रशुद्ध  पद्धतीने करण्याच्या प्रक्रियेचा मुद्दा शासनाने नमूद केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.


अामदार शिरसाट गैरहजर, अतुल सावेंचे माैन...
कचऱ्याच्या प्रश्नावर मध्य औरंगाबाद मतदारसंघाचे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी कचराकोंडीवरून पालिका व नेत्याच्या ठेकेदारी धोरणावर ठपका ठेवला. औरंगाबाद पश्चिमचे शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट सभागृहात नव्हते. आ. परिचारक यांच्या कायम निलंबनाच्या मागणीसाठी शिवसेनेने नेमका या वेळी सभात्याग केला होता. औरंगाबाद पूर्वचे भाजप आमदार अतुल सावे सभागृहात होते. मात्र त्यांनी या विषयावर अवाक्षरही काढले नाही. खुद्द मुख्यमंत्रीच उत्तर देताहेत, मी काय बोलणार, असे सावे यांनी कबूल केले. ज्या दोन पक्षांची व पर्यायाने या नेत्यांचीदेखील औरंगाबाद पालिकेवर सत्ता आहे ते शिवसेना-भाजपचे आमदार औरंगाबादच्या पेटलेल्या कचऱ्याच्या प्रश्नावर विधानसभेत पूर्णपणे बेदखल झाल्याचे दिसले.


बायोमायनिंग आहे काय? 
ही कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याचे सेंद्रिय खतात रूपांतर करणारी शास्त्रीय पद्धत आहे. यासाठी सूक्ष्मजीव द्रावणाचा (मायक्रोऑर्गेनिझम कल्चर) वापर करतात. १००० किलो कचऱ्यासाठी साधारणपणे २०० लिटर पाण्यात एक लिटर सूक्ष्मजीव द्रावण वापरतात. ४५ दिवस दिवसाआड कचऱ्यावर ही फवारणी करतात. त्यानंतर सेंद्रिय खत निर्माण होते. खाणीमध्ये धातूचे शुद्ध रूप मिळवण्यासाठी हे तंत्र प्रामुख्याने वापरतात.

 

पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती...

बातम्या आणखी आहेत...