पोक्सो केसमध्ये पीडित मुलांना पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावणे चुकीचे; मुंबई हायकोर्ट

मुंबई- पोक्सो केसमध्ये लहान मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावणे कायद्याच्या विरोधात आहे. पोलिस हे करुच कसे शकतात? असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने एमआयडीसी पोलिस स्टेशनची डायरी हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशाप्रकारे जर पोलिस पीडित आणि तक्रारदारांना छळत असतील तर तक्रारदार पुढेच येणार नाहीत, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.

अंधेरीतील एका नामांकित शाळेच्या फ्रेंच नागरिकत्व असलेल्या ट्रस्टींना सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित परदेशी नागरिकावर तीन वर्षीय शाळकरी मुलीवर बलात्काराचा आरोप आहे.

या केसमध्ये मुंबई पोलिसांनी पीडित मुलीला तिच्या पालकांसह चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनमध्ये वारंवार बोलावल्याची गोष्ट याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीवर सवाल उपस्थित केला आहे.

कायद्यानुसार पोलिसांनी पीडित अथवा तक्रारदाराच्या घरी जाऊन चौकशी करणे अपेक्षित आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. दोन एप्रिलला हायकोर्ट यावर आपला निकाल देणार आहे.

तीन वर्षांच्या शाळकरी मुलीवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या 'त्या' विदेशी विश्वस्तांना शाळेत जाण्यापासून मुंबई हायकोर्टाने मज्जाव केला आहे. तसेच हे गंभीर प्रकरण अतिशय हलगर्जीपणाने हाताळणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवरही हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती