आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुन्या योजनांसाठीही पुरेशी तरतूद करण्यात सरकार अपयशी - जयंत पाटील

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अर्थसंकल्प हा त्या राज्याच्या धोरणांचे, भविष्यातील प्रगतीच्या दिशेचे प्रतिबिंब असते. परंतु, भाजप-शिवसेना सरकारने मांडलेला चौथा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत दिशाहीन असा आहे. पुढील वर्ष-दोन वर्षांत, राज्याचा विकास कोणत्या दिशेने असणार याबाबतचे कोणतेही स्पष्ट धोरण त्यातून प्रतीत झाले नाही, कोणतीही नावीन्यपूर्ण योजना जाहीर करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले. या अर्थसंकल्पातून राज्याचे फसलेले नियोजन तेवढेच स्पष्टपणे पुढे येत आहे. इतकेच नाही, तर जुन्या योजनांसाठीही सरकार पुरेशी तरतूद करू शकलेेले नाही ही मोठीच शोकांतिका आहे.   


सर्वाधिक कमी भांडवली खर्च असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. यात ९.८% भांडवली खर्च दाखवण्यात आलेला आहे. यापूर्वी भांडवली खर्च ११ ते १२ टक्क्यांच्या खाली आलेला आठवत नाही. त्यामुळे यातच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची या सरकारने लावलेली वाट स्पष्ट होत आहे. खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसेच नसताना, भाषणात मात्र सर्व घटकांचा फक्त उल्लेख करून, सर्वांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प असल्याचा देखावा उभा करण्यात आला आहे. खरे तर या सरकारचा हा चौथा अर्थसंकल्प. परंतु, गेल्या चारही अर्थसंकल्पांत सरकारने दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत.  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठीची तरतूद १०० कोटींवरून ४०० कोटी केल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे लोकांना वाटते यासाठीची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. तर ते तसे नाही, याच्या भागभांडवलाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व तरतुदी फसव्या आहेत.  या वर्षभरात राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक किती होणार, त्यातून किती रोजगार उभा करण्याचे लक्ष्य आहे याबाबत यात कोणताही उल्लेख नाही. राज्याचा विकास दर खाली घसरल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून सिद्ध झाले आहे. गेल्या वर्षी समाधानकारक पाऊस असूनही कृषी विकासाचा दर -८.३ वर गेला आहे. मागील वर्षी १२.५ वर असलेला कृषी विकासाचा दर या वेळी उणे ८.३ वर का घसरला याबाबत सरकारने यात भाष्य केलेले नाही. कृषी विकास दर एवढा २० दराने घसरल्याचीही ही पहिलीच वेळ आहे.

बातम्या आणखी आहेत...