आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वच मागण्या मान्य; लेखी हमीही दिल्याने अांदाेलक झाले खुश; विराेधकांना मुख्यमंत्र्यांनी दिला शह

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- गेल्या पाच- सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चातील आंदोलनकर्त्यांना खुश करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अखेर यशस्वी झाले. ज्या मोर्चाच्या माध्यमातून मित्रपक्ष शिवसेनेसह सर्व विरोधकांनी भाजपला कचाट्यात पकडण्याचा प्रयत्न केला त्यांनाही शह देण्यात ते यशस्वी ठरल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा अाहे.


शेतकऱ्यांना एेतिहासिक कर्जमाफी दिल्यानंतरही विराेधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले होते. भूसंपादनाच्या मावेजाचे विषयही सध्या गाजत अाहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधूनही सरकारविराेधात राेष व्यक्त केला जात हाेता. मंत्रालयात झालेले अात्महत्यांचे प्रयत्न यातूनही हा राग व्यक्त झाला. त्यातच कम्युनिस्ट पक्षाने काढलेला नाशिक ते मुंबई असा लाँग मार्चही भाजपविराेधात राेष अाणखी वाढवेल, असा विराेधकांचा कयास हाेता. त्यामुळेच शिवसेनेपासून ते राष्ट्रवादी, काँग्रेस, मनसे अादी पक्षांनी या अांदाेलनकर्त्यांना पाठिंबा दिला हाेता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यातून सुलभपणे मार्ग काढला आणि मोर्चेकऱ्यांच्या सर्व मागण्या लिखित स्वरूपात मान्य असल्याचे जाहीर केले, त्यामुळे अांदाेलक खुश झाले. रविवारी मुंबईच्या वेशीवर आलेला मोर्चा सोमवारी विधानभवनावर धडकणार होता. मुख्यमंत्र्यांनी तत्पूर्वीच रविवारी उच्चस्तरीय बैठक घेत सहा मंत्र्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली. सोमवारी दुपारी किसान लाँग मार्चचे शिष्टमंडळ डॉ. अजित नवले, डॉ. अशोक ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनात बैठकीसाठी पोहोचले. या बैठकीला चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे, विष्णु सवरा आदी मंत्र्यांसह आमदार पांडू जिवा पाटील, माकपचे नरसय्या आडाम, शेकापचे जयंत पाटील, कपिल पाटील, सुनील तटकरे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडेही उपस्थित होते. एवढेच नव्हे, तर ऑनलाइन कर्जमाफीची योजना राबवणारे कौस्तुभ धवसेही बैठकीला उपस्थित होते. उपस्थित सूत्रांनी ‘दिव्य मराठी’ला माहिती देताना सांगितले, किसान मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने आपल्या एकेक मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या. आडम मास्तर यांनी मागण्या मान्य करत असल्याचे लेखी द्यावे, अशी मागणी केली. आमदार गावित यांनीही पूर्वीचे अनुभव चांगले नसल्याने म्हणून लेखीचा आग्रह धरला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित लेखी हमी देण्याचे मान्य केले अाणि  बैठक पुढे सुरू झाली. बैठकीत वनजमिनींचा मुद्दाच अत्यंत प्रकर्षाने मांडण्यात आला. वनजमिनीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. २००५ पासून वनजमिनीवर कसत असलेल्यांना जमीन परत करावी आणि २००६ च्या वन हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी वन हक्क जमिनीचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील असे सांगितले. तसेच जी अपात्र प्रकरणे आहेत ती पुन्हा तपासून पाहिली जातील आणि २००६ पूर्वी जितकी जागा आदिवासींकडे होती ती परत दिली जाईल. यासाठी एक विशेष पथक तयार केले जाईल आणि मुख्य सचिव स्वतः या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतील असे आश्वासन दिले. त्यामुळे अांदाेलक खुश झाले. बोंडअळीच्या भरपाईसाठी पीक पाहणी अहवाल पाहून निर्णय घेण. केंद्र सरकारने दीड पट हमी भाव देण्याचे मान्य केले असून राज्यही त्याची अंमलबजावणी करत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

अर्ध्या तासात तयार केला ड्राफ्ट
मोर्चेकऱ्यांची लेखी आश्वासनांची मागणी असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित मुख्य सचिवांना ड्राफ्ट बनवण्यास सांगितले. ते बैठक सोडून मंत्रालयात गेले व अर्ध्या-पाऊण तासाने ड्राफ्ट घेऊन पुन्हा विधानभवनात आले. ड्राफ्टवर पुन्हा चर्चा झाली. त्यात किरकोळ बदल होते ते स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि अंतिम ड्राफ्ट तयार झाला. त्यावर मुख्य सचिवांनी सही केली. त्यानंतर अांदाेलक नेते, चंद्रकांत पाटील, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, कपिल पाटील आझाद मैदानाकडे गेले व तिथे ड्राफ्ट वाचून दाखवला.

बातम्या आणखी आहेत...