आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Maha Budget शिक्षण आणि रोजगार: अपुयानिधीवर तरुणाईला खूश करण्याचे ‘कौशल्य’

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तरुणवर्गाला खूश करण्यासाठी भरीव तरतूद केली अाहे. एकीकडे काैशल्यावर अाधारीत शिक्षण देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात अाली अाहे. तर दुसरीकडे शिक्षण घेवून बाहेर पडणाऱ्यांच्या राेजगारावरही अर्थमंत्र्यांनी तरतूद करत लक्ष केंद्रीत केले अाहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण तसेच राेजगार क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात अाली अाहे.  महाराष्ट्राचा स्पर्धा परीक्षांमधील टक्का वाढवण्यासाठी जिल्हास्तरावर एक स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला अाहे. यासाठी ५० काेटींची तरतूदही करण्यात अाली असून, तरुण-तरुणींमधील काैशल्य वाढीस लागावे यासाठी सहा काैशल्य विद्यापीठांच्या स्थापनेची तरतूदही अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात अाली अाहे. बेराेजगारांच्या वाढत्या संख्येला अावर घालण्यासाठी तसेच राेजगाराच्या माध्यमातून दारिद्र निर्मूलनाचे उद्दिष्ट डाेळ्यापुढे ठेवत  संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्याने देशातील पहिली ‘अॅक्शन रूम टू रेड्यूस पाॅव्हर्टी’ हा नियंत्रण कक्ष विकसीत केला जाणार अाहे. अांतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा घडवण्यासाठी महाराष्ट्र अांतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (एमअायइबी)असे नवीन मंडळ स्थापन करण्यात येणार अाहे.  

 

मागील घोषणा
नॅशनल स्कूूल अाॅफ ड्रामाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र स्कूल अाॅफ ड्रामाची स्थापना करण्याची घाेषणा मागील अर्थसंकल्पात करण्यात अाली हाेती. ही याेजना अद्यापही कागदावरच अाहे.
चंद्रपूर येथे सैनिक शाळा सुरू करण्यासाठी २०० काेटी रुपयांची तरतूद मागील अर्थसंकल्पात करण्यात अाली हाेती. घाेषणेनुसार राज्यशासनाने सैनिक शाळेसाठी जागा निश्चित केली असून, लवकरच याचे कामही सुरू हाेणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी नुकतीच दिली अाहे. 
अाैरंगाबाद, नागपूर, मुंबई येथे विधी विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी तरतूद करण्याची घाेषणा मागील अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली हाेती. यासाठी ३९.२८ काेटींची तरतूद करण्यात अाली हाेती. यानुसार अाैरंगाबाद येथे काम सुरू झाले असून, या कामाचे उद्घाटनही झाले.


काय हवे होते?
प्रगत शाळांबाबत ‘असर’ ने जाहिर केलेल्या त्रुटींबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही उपाय-याेजना नाहीत. याचा स्पष्ट उल्लेख यात हवा हाेता असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व सेवानिवृत्त प्राचार्य शरद अद्वंत यांनी व्यक्त केले. 


दुर्लक्षित बाबी 
अांतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा निर्मितीचा उल्लेख जरी अर्थसंकल्पात करण्यात अाला असला तरी ग्रामीण भागातील तसेच वाड्या, वस्त्यांवरील शाळांबाबत सरकारचे दुर्लक्ष झाले. 


राेजगाराची अाशा 
- १०.३१ लाख युवकांना स्वयं राेजगार प्रशिक्षण देणार 
- ५ काेटी इनक्युबेशन सेंटरसाठी
- ५ लाख राेजगार निर्मित करणार


काय हवे होते?
राेजगार निर्मितीचा एक ते तीन वर्षांचा राेड मॅप सरकारने तयार करणे गरजेचे हाेते. हा राेड मॅप जिल्हा व स्वयंराेजगार केंद्र, स्वयंसेवी संस्थांकडे देण्याची गरज हाेती. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याची जबाबदारी देता अाली असती. काेट्यवधी राेजगार निर्मीतीचा दावा असला तरी याचाही काेणताही राेडमॅप देण्यात नाही असे मत अार्थिक सल्लागार राेहण अाचलिया यांनी व्यक्त केले अाहे. 


दुर्लक्षित बाबी 
अर्थसंकल्पादरम्यानच सरकारला राेजगार कमी असल्याची अाठवण हाेते. इतर वेळी याकडे दुर्लक्ष्य केले जाते. तालुका ते जिल्हा पातळीवर धाेरण करण्याची गरज हाेती. ती यात दिसत नाही. बेराेजगारांची अाकडेवारी सरकारकडे नाही. याबाबतही काही तरतूद अर्थसंकल्पात करणे गरजेचे हाेते. 


पुढील स्‍लाइडवर पाहा, अांतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना... 

बातम्या आणखी आहेत...