आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Maha Budget शेती: निधीत कपात; तरतुदींचा अभाव, शिवार कोरडेच

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात मात्र शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदींचा अभाव दिसतो आहे. सिंचन, जलयुक्त शिवार, विहिरी शेततळे व सूक्ष्म सिंचन या नेहमीच्या तरतुदींशिवाय यंदा सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनासाठी प्रथमच भरीव तरतूद दिसते आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा नाशवंत माल वाहतूक  एस.टी. महामंडळाच्या बसने करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल ही या अर्थसंकल्पातील वेगळी तरतूद आहे. रेशीम लागवडीला चालना मिळून रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठीही यंदा तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ठोस व लक्षणीय घोषणा नाही.अर्थसंकल्पातील २३६२१ कोटी रुपयांच्या तरतुदी शेतीच्या वाट्याला आल्या आहेत. असे असले तरी या तरतुदी गेल्या वर्षीच्या तरतुदींच्या तुलनेत ६००० कोटी रुपयांनी कमी आहेत. शेतीचे उत्पन्न घटत असताना उत्पादनवाढीस चालना देणाऱ्या तरतुदींचा अभाव जाणवतो. कृषी उत्पादनाला चांगला भाव मिळावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत धान्य चाळणी यंत्र बसवण्यात येणार आहेत. शेतमालास चांगला भाव मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

 

मागील घोषणा
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन प्रयत्नशील राहील...
 गतवर्षीची ही घोषणा सरकारने पूर्ण केली आहे. आतापर्यंत ४६.३४ लाख कर्जधारकांना २३१०२.१९ कोटी इतक्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  ६ मार्च २०१८ अखेर ३५.६८ लाख कर्जधारकांना १३७८२ कोटी रुपये रकमेचा लाभ मिळाला आहे. 

कोल्ड व्हॅन योजना 
शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी कोल्ड व्हॅन देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र ही योजना लक्षणीयरीत्या अमलात आली नाही. 
नाशिक, पेठ, यवतमाळ येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करणार
मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नाशिक, यवतमाळ, पेठ (जि. सांगली)येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, यापैकी एकाही ठिकाणी कृषी महाविद्यालय अद्याप स्थापन झालेले नाही. 


काय हवे होते?
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी योजना 
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस योजना व त्यासाठीची तरतूद आवश्यक होती. मात्र अशा योजनेचा उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. 


दुर्लक्षित बाबी 
- गटशेती योजना
- शेतीस दुष्काळापासून संरक्षित करणाऱ्या योजना 
- उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यास लाभ देणारा कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प


पुढील स्‍लाइडवर पाहा, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन... 

बातम्या आणखी आहेत...