निवडणूक लढवणा-या उमेदवारांना जात वैधतेसाठी आता सहा महिन्यांची मुभा

मुंबई- राज्यात सध्या सुरू असलेल्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात विधान परिषदेत विधेयक मंजूर करताना कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांसाठीही हा कायदा लागू करण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी मान्य केल्याची घोषणा केली.

या निर्णयामुळे कोकण विभागात निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना निवडणुकीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करता येईल, असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी सांगितले.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये आणखी सुधारणा करण्याचे विधेयक विधी व न्याय राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आज मांडले. या विधेयकानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतचा अवधी देण्यात आला. या उमेदवारांना जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाचा पुरावा व सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. या विधेयकाला विधान परिषदेत आज मंजुरी देण्यात आली.

तत्पूर्वी, या विधेयकावर बोलताना निरंजन डावखरे यांनी हा नियम आजपासूनच लागू करण्याची विनंती केली. कोकण विभागासह राज्यात काही ठिकाणी सध्या निवडणुका सुरू असून आज छाननीचा दिवस आहे. या निवडणुकीतील उमेदवारांनाही जात वैधता दाखला सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती आ. डावखरे यांनी केली. ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली. आजपासूनच हा कायदा लागू होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.