आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्र बजेट 2018: राज्यातील पाणी व विजेसाठी अशी करण्यात आली तरतूद

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - महाराष्ट्र राज्याचा सन 2018-19चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. राज्याचा सन 2018-19चा अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

यावेळी राज्यातील वीज व पाण्यासाठी विविध योजनांतर्गत तरतूद करण्यात आली. यातून राज्यातील विजेची व पाण्याची टंचाई भरून काढता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


वीज प्रकल्पांसाठी केलेली तरतूद... 
> मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रू. तरतूद. 
> सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत दिवसा शेतकऱ्यांना १२ तास वीज पुरवठा - त्यासाठी प्रकल्प सुरु होतोय - ग्रीन सेस फंडातून 375 कोटींचा निधी
> विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या भागातील ड व ड+ प्रवर्ग उद्योगांना वीजदरामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने 926 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे.
> राज्यातील 93 हजार 322 कृषि पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी रू. 750 कोटी निधीची तरतूद. 
> मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत 40 लाख शेतकऱ्यांना दिवसाचे 12 वीज देण्यात येणार असून ग्रीन सेस फंडासाठी 375 कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
> विजेची टंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे 2120 मेगावॉट क्षमतेच्या प्रस्तावित औष्णिक वीजप्रकल्पासाइी 404 कोटी 17 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
> 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीतर्फे सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी पद्धतीने विकसित करणार.
> नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताच्या विकासासाठी 774 कोटी 53 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
> पायाभूत आराखडा दोन योजनेअंतर्गत अस्तित्वात असलेली वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी महावितरण कंपनीकरिता शासनाच्या भाग भांडवलापोटी 365 कोटी 55 लक्ष रू. निधीची तरतूद. 
> ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता 7 हजार 235 कोटी रू. निधीची तरतूद. 
> मिहान प्रकल्पासाठी - ४०६६ कोटींचे सामंजस्य करार झालेत.
> महावितरण कंपनीकरता शासनाच्या भागभांडवलापोटी रक्कम दिली आहेत.
> महानिर्मिती कंपनीचे नवीन औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत- त्यासाठी ४०४ कोटींची तरतूद
> घारापुरी लेण्याला प्रथमच वीज पोहोचवली - २२ कोटींचा खर्च झाला


पाण्यासाठी तरतूद
> जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी 12 लाख रू. तरतूद.
> पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील 26 प्रकल्पांकरिता 3 हजार 115  कोटी 21 लक्ष निधीची तरतूद. 
> मागील तीन वर्षांत घोषित जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांना निधी उपलब्ध केला. 
> जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटी एवढा विशेष निधी.
> कोकणातील खार बंधा-यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार व अस्तित्वातील खार बंधा-यांची दुरुस्ती करणार ह्यासाठी 60 कोटींची भरीव तरतूद.
> ग्रामीण भागात सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन - राज्यातील १५००० लोकसंखा असलेल्या गावासाठी नवीन योजना - ३३५ कोटी
> नागरी पाणीपुरवठा, मलनिसारण यासाठी ७७५० कोटी केंद्राची मदत आहे,  राज्याकडून २३१० कोटींची तरतूद
> मोर्णा नदी अकोल्यातील नदी स्वच्छता मोहीत नागरिकांनी हाती घेतली, त्यांना मदत करण्यासाठी -  २७ कोटी

बातम्या आणखी आहेत...