आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा: जलस्रोतांचे इस्रायल करणार सर्वेक्षण; दुष्काळ हटवण्यासाठी सरकारचा इस्रायलशी करार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मराठवाड्यातील कृषी, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या साेडवणे, या भागातील दुष्काळ कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी ‘मेकोरोट’ या इस्रायलच्या राष्ट्रीय स्तरावरील जल कंपनी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात महत्त्वपूर्ण करार झाला. त्यानुसार मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांतील भौगोलिक परिस्थिती, पायाभूत सुविधा आणि जलस्रोतांचा सर्वंकष अभ्यास या कंपनीच्या तज्ज्ञांमार्फत करून प्रकल्प अहवाल सरकारला दिला जाईल. 


विभागातील अडीच कोटी जनतेची तहान भागवण्यासाठी सरकारने मराठवाडा वॉटरग्रीडची घोषणा केली होती. मात्र पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसोबतच मराठवाड्यातील उद्योग व कृषी क्षेत्रालाही पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी स्वतंत्र आणि एकत्रित वॉटर ग्रीडची संकल्पना पुढे आली. त्यादृष्टीने पाणीपुरवठा विभागाच्या स्तरावर हालचालींना सुरुवात झाली आहे. याबाबत बुधवारी मंत्रालयात मकोरोट डेव्हलपमेंट अँड सर्व्हिस लि.चे अध्यक्ष मोरडेखाई, इस्रायलचे मुंबईतील काऊन्सिलेट जनरल याकोव फिन्कलस्टाईन, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव विकास रस्तोगी यांच्यादरम्यान करार करण्यात आला. 


इस्रायल हाच पर्याय : मंत्री लाेणीकर
मराठवाड्यासाठी ज्या प्रकारच्या उद्योग, कृषी व पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या एकत्रित ग्रीडचा आम्ही विचार करत आहोत, तशी ग्रीड सध्या भारतात कुठेच अस्तित्वात नाही. त्या दृष्टीने श्रीलंका, गुजरात, तेलंगणा येथे आम्ही काही प्रकल्प पाहून आलो, मात्र अपेक्षित प्रकल्प दिसले नाहीत. इस्रायलमध्ये अशी एकत्रित ग्रीड असून मकोरोटने ही प्रणाली विकसित केली आहे. जगात कुठेच हे तंत्रज्ञान न मिळाल्याने इस्रायलच्या संबंधित कंपनीसोबत आम्ही करार केला, असे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

 

डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रत्यक्ष कामाला हाेणार सुरुवात
येत्या ७ महिन्यांत कंपनी मराठवाड्यात सर्व प्रकारचे जलस्रोत, जायकवाडी, उजनी, येलदरी, लो. दुधना, विष्णुपुरी आदी सर्व धरणे, पर्जन्यमान, भूस्तर रचना, पाणी वितरणाच्या पायाभूत सुविधा, भूजल पातळी आदी घटकांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यात येणार अाहे. त्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर या अहवालाच्या अनुषंगाने डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...