पालकही करू शकणार शाळांत फीवाढीची तक्रार, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शुल्क नियंत्रण समिती

मुंबई - खासगी शाळांनी अवैधपणे शुल्क वाढवल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्या विरोधात पालकांना तक्रार करण्याचा अधिकार असणार आहे. शुल्कवाढीच्या तक्रारीची दखल घेवून खासगी शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना तावडे म्हणाले की, २०१३ मध्ये शुल्क निर्धारण कायदा लागू करण्यात आला. परंतु या कायद्यात शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांना दाद मागण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी, पीटीए संघटनांनी या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या. संघटनांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने व्ही.जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

या समितीने केलेल्या सूचना विचारात घेऊन शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पालक आता शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतील. तसेच २५ टक्के पालकांनी एकत्रित येऊन तक्रार केली तर कायद्यानुसार खासगी शाळेवर कठोर कारवाई केली जाईल. पालकांनी जागरुकतेने पालक-टीचर्स असोसिएशन (पीटीए) मध्ये सहभागी व्हावे. खासगी शाळांना शाळेच्या वस्तू, पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती विद्यार्थी किंवा पालकांना करता येऊ नये, म्हणून हे आवश्यक आहे, असे तावडे म्हणाले.

पीटीएला अधिकार
शुल्कवाढीला पायबंद घालण्यासाठी पालक-टीचर्स असोसिएशन अर्थात पीटीए संघटनेला अधिकार देण्यात आला असल्याचे नमूद करून पालकांनी यासाठी स्वत:हून पीटीएमध्ये सहभागी झाले पाहिजे, असे तावडे म्हणाले.