राज्यात प्लास्टिक, थर्माकोल उत्पादनांवर पाडव्यापासून पूर्णत:बंदी! रामदास कदमांची घोषणा

मुंबई- गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकोलपासून बनवण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर २५ हजारांपर्यंतचा दंड आणि ३ महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 

या नियमाबाबत सुधारणा आणि अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत शासनास तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी एक तज्ज्ञ समितीदेखील नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती कदम यांनी दिली.  

५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक पिशव्यांना परवानगी  : विशेष आर्थिक क्षेत्र व निर्यातक्षम उद्योगांमध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लास्टिक व प्लास्टिक पिशवीची उत्पादने बंदीतून वगळली. उत्पादन प्रक्रियेतील अनिवार्य वेष्टनासाठीचे प्लास्टिक आवरण वा पिशव्यांनाही बंदीमधून वगळले आहे.  

दूध पिशव्यांची पुर्नखरेदी सक्तीची

दुधाच्या पॅकेजिंगसाठी अन्न साठवणुकीचा दर्जा असलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक पिशव्यांना बंदीतून वगळले. त्यांची पुर्नखरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर रिसायकलिंगसाठी पूर्वनिर्धारित किंमत ५० पैशांपेक्षा कमी नसेल. त्यांच्या संकलनासाठी दूध डेअरी, वितरण व विक्रेते यांनी अशा पुर्नचक्रणासाठी निर्धारित छापील पुर्नखरेदी किंमतीनुसार अशा पिशव्या पुर्नखरेदी करणे बंधनकारक असेल.

यापूर्वीची बंदी केवळ प्लास्टिक कॅरीबॅग पुरती

२००५ मध्ये मुंबईतील महापुराला कॅरीबॅग कारणीभूत ठरल्याचा निष्कर्ष काढत २००६ मध्ये सरकारने प्लॅस्टिक बंदीचा केली.मात्र, फक्त ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवरच बंदी आणली. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रथम ५ हजार, नंतर १० हजार आणि तिसऱ्या वेळेस २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा कायदा झाला. मात्र, कायद्याची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही. २०११ मध्ये केंद्रानेही प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन आणि वापरावर बंदी अाणली. राज्य सरकारने २०१२ मध्ये प्लास्टिक पिशव्या बंदी नियमाची अंमलबजावणी सुरू केली आणि ही मोहीमही नंतर बंद पडली.

या उत्पादनांवर बंदी

प्लास्टिकपासून बनवण्यात येणाऱ्या पिशव्या, थर्माकोल व एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू उदा.

- ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लास, काटे, वाटी, चमचे, स्ट्रॉ , कटलरी, नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉलिनेन बॅग्ज, स्प्रेड शीट्स, पाऊच, पॅकेजिंग, प्लास्टिक वेष्टन, थर्माकोलच्या वस्तू.

त्यांच्या वापर, उत्पादन, साठवणूक व वितरणाला बंदी घालण्यात आली. तसेच या वस्तूंच्या घाऊक, किरकोळ विक्रीसह आयात व वाहतुकीस बंदी राहील.

ही उत्पादने वगळली

औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळणी करण्यासाठी लागणाऱ्या तसेच रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणारी प्लास्टिक पिशवी आणि प्लास्टिक शीट्स या वस्तूंना बंदीतून वगळण्यात आले आहे. या कारणांसाठी वापर करताना त्या साहित्यावर ठळकपणे तसे नमूद करावे लागेल, असेही पर्यावरण मंत्री रामदास कदम म्हणाले.