आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्लास्टिक बंदी कायम; मात्र तीन महिने कारवाईला मनाई; हायकाेर्टाचा निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तू वापरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांविरोधात तीन महिन्यांपर्यंत कारवाई करण्यास मनाईचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.   


गेल्या महिन्यात राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीविरोधात प्लास्टिक उत्पादकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र राज्य सरकारने घेतलेल्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची प्लास्टिक उत्पादकांनी केलेली मागणी फेटाळून लावतानाच उत्पादकांच्या सूचनांवर राज्य सरकारनेही विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.   


प्लास्टिक बंदीबाबत कोणतेही पूर्व नियोजन न करता अत्यंत घाईगडबडीत हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाविरोधात प्लास्टिक उत्पादकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. राज्यात पन्नास हजार लघु आणि मध्यम स्वरूपाचे प्लास्टिक उत्पादक असून हा निर्णय लागू राहिल्यास या क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या जवळपास चार लाख लोकांचे रोजगार हिरावून घेतले जातील, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने बाजू मांडावी असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.   

 

 

प्लॅस्टिक बंदीने 4.5 लाख लोक बेरोजगार?

 

प्लॅस्टिक बंदीमुळे 4. 5 लाख रोजगारांवर कु-हाड आली आहे. सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकचा विविध प्रकारे पुर्नवापर शक्य आहे. यामुळे आधी तसे धोरण आणा. यावर सरसकट बंदीची गरजच नाही, असे महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक असोसिएशनचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने 1 एप्रिलपासून प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...