आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीच्या प्रस्तावाला वाटाण्याच्या अक्षता, वर अजूनही मदतीची मोठी आशा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- गेल्या हंगामातील बोंडअळीमुळे झालेले कापूस उत्पादकांचे नुकसान, मावा आणि तुडतुड्यांमुळे बाधित झालेले धान उत्पादक आणि ओखी वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवलेले २ हजार ४२५ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असताना राज्य सरकारने गारपीटग्रस्तांना तातडीने मदत करता यावी म्हणून  आणखी २०० कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाकडे पाठवण्याची तयारी चालवली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रस्तावालाही केंद्राने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. परिणामी केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकारचा समन्वयाचा अभाव असल्याने महाराष्ट्राने पाठवलेले आर्थिक मदतीचे प्रस्ताव केंद्रात रखडत असल्याची टीका होऊ लागली आहे. कापूस, धान उत्पादक आणि ओखीग्रस्तांसाठी तातडीने मदत जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी घेरल्यानंतर राज्य सरकारने कापूस, धान आणि ओखीग्रस्तांना मदतीची घोषणा केली. तसेच नुकत्याच सरलेल्या हंगामात राज्यात गुलाबी बोंडअळीमुळे ४३ लाख हेक्टर इतक्या एकूण लागवडीपैकी जवळपास ३५ लाख हेक्टर इतक्या क्षेत्राचे नुकसान झाले होते. राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट असताना या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाकडे (एनडीआरएफ) २ हजार ४२५ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवून दिला होता. 


हा प्रस्ताव गेले दोन महिन्यांपासून प्रलंबित असतानाच गेल्या आठवड्यात  मराठवाडा, विदर्भातील सुमारे दोन लाख हेक्टरवरील क्षेत्रावरील पिकांना गारपीटीचा तडाखा बसला आहे. या नुकसानग्रस्तांच्या भरपाईसाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकार केंद्राकडे दोनशे कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याच्या तयारीत आहे. मात्र आधीचेच प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने गारपीटग्रस्तांना मदत केव्हा मिळणार असा सवाल आहे.

 

समन्वय नसल्याने प्रस्ताव रखडले
एनडीआरएफने  प्रस्ताव मंजूर केल्यास ही मदत मिळेल. मात्र एनडीआरएफचे निकष अतिशय स्पष्ट असतात.  यासाठी केंद्र आणि राज्य समन्वय महत्त्वाचा असतो. या सरकारमध्ये त्याचाच अभाव असल्याने विलंब होत आहे, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...