शिष्यवृत्ती वाटपात सुव्यवस्था येईपर्यंत पैसे हस्तांतरण थांबवा; खंडपीठाचे अादेश

नागपूर- विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या मुद्द्यावर नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी पुन्हा राज्य सरकारला फटकारले.  शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्याच्या सदोष व्यवस्थेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याबाबत योग्य व्यवस्था अस्तित्वात येत नाही तोवर डीबीटी योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ नयेत, असे अादेशही न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाला दिले.

अलिकडेच शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. त्यावर प्रश्नचिन्ह लावत अनेक शिक्षण संस्थांनी एका याचिकेच्या माध्यमातून नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना न्यायालयाने शिष्यवृत्तीबाबत निर्माण झालेल्या घोळाबाबत राज्य शासनाचे कान उपटले आहेत. या घोळापायी विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयांच्या तर परीक्षा आणि अन्य शुल्क विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी निर्दोष व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांनी दिले.

विद्यार्थ्यांनी संस्थाना पैसेच दिले नाहीत  
शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण शुल्काची रक्कम महाविद्यालयाकडे जमा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश प्रकरणांत विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीची रक्कम काढून घेताना महाविद्यालयाकडे शिक्षण शुल्क जमा केले नाही त्यामुळे शिक्षण संस्था अडचणीत आल्या. शिक्षण शुल्क जमा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्केच आहे, असा शिक्षण संस्थांचा दावा आहे.

अनुदानास पात्र शाळांना ६५ कोटींचा निधी मिळणार

शासनाने जुलै २०१६ मध्ये अनुदानास पात्र केलेल्या विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित शाळांना सरसकट २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ साठी ६४ कोटी ९८ लाखांच्या अनुदानास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  

१४ जून २०१६ पूर्वी अनुदानास पात्र असलेल्या १६२८ शाळा व २४६२ तुकड्यांवरील १९ हजार २४७  शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विहित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याबाबत १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता.  

१ व २ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार १५८ प्राथमिक शाळा व ५०४ तुकड्यांवरील १४१७ शिक्षकांबरोबरच ६३१ माध्यमिक शाळा व १६०५ तुकड्यांवरील ६७९० शिक्षक व २१८० शिक्षकेतर अशा एकूण ८९७० पदांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. या पदांना एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या १२ महिन्यांसाठी २० टक्क्यांप्रमाणे ६४ कोटी ९८ लाख ६० हजार इतका निधी खर्च करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.