आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समर्थन’चा दावा: बजेट 41 टक्केच खर्च; मंत्री म्हणतात, उर्वरित निधी मार्चमध्ये! तिजाेरीत खडखडाट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- एकीकडे ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून राज्यात कोटींच्या कोटी उड्डाणांचे चित्र दाखवण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसत आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पापैकी फक्त ४१% निधी खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इतकेच नव्हे तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावे राज्य सरकारने ३२ हजार कोटींची शेतकरी कर्जमाफी घोषित केली. पण प्रत्यक्षात कर्जमाफीवर फक्त १२ हजार २४९ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन विभागाने केलेल्या अभ्यासात आढळली आहे.


येत्या २६ फेब्रुवारीपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. ९ मार्चला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मात्र २०१७- १८ च्या तरतुदींपैकी फक्त ४१% रक्कम खर्च झाल्याची माहिती पुढे आल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पावर अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. सरत्या वर्षात शालेय शिक्षण विभागाने सर्वाधिक ६६% रक्कम खर्च केली आहे

 

शेतकरी कर्जमाफी योजना ३२ हजार कोटी रुपयांची, प्रत्यक्षात खर्चले १२ हजार कोटी

जानेवारीच्या अखेरीस दरवर्षी ४० ते ४५ टक्के खर्च होतो. मार्च महिन्यात तो गतीने खर्च होतो. शेतकरी कर्जमाफीसाठीच्या तरतुदीसाठी आपण यंदा प्रत्येक विभागाच्या ३० टक्के निधीला कात्री लावली होती. पण २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला निधी त्या त्या विभागांना मार्च महिन्यात देण्यात येईल.
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

 

कर्जमाफीची ६२% रक्कम खर्च नाही 
-  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (कर्जमाफी) २०१७ साठी ३२ हजार कोटींची तरतूद होती.
- प्रत्यक्षात १२ हजार ४२९ कोटी इतकाच निधी खर्च झाला. म्हणजे ३८% रक्कम खर्च झाली. 
- १९,५७१ कोटी रुपये म्हणजेच ६२% रक्कम अजून खर्च झाली नाही.

 

५ वर्षांआधी ९६ टक्क्यांपर्यंत खर्च व्हायची रक्कम

२०१४-१५ च्या राज्य अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी प्रत्यक्ष ९४ टक्के इतकी रक्कम खर्च झाली होती. २०१५-१६ च्या राज्य अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी मार्चअखेरपर्यंत ९५ टक्के रक्कम प्रत्यक्ष खर्च झालेली होती, तर २०१२-१३ मध्ये मार्चअखेरीस ९६ टक्के रक्कम सर्व खात्यांनी खर्च केली होती. 

 

‘समर्थन’ आहे काय?
अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करणारी समर्थन स्वयंसेवी संस्था उपेक्षित समाज घटक व धोरणकर्ते यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. ग्रामीण प्रश्न समजून घेणे, विधिमंडळ सदस्यांपर्यंत प्रश्न पोचवणे, राज्याचा अर्थसंकल्प आणि धोरणे यांचे चिकित्सक विश्लेषण करणे आदी कामे ही संस्था करते. माजी आमदार विवेक पंडित हे या संस्थेचे संस्थापक आहेत.

 

कर्जमाफीमुळे बदलावे लागले प्राधान्यक्रम
वित्त विभाग संबंधित विभागाला मागणीनुसार रक्कम देतो. यंदा शेतकरी कर्जमाफी, गारपीट यामुळे निधी वाटपाचे प्राधान्यक्रम बदलावे लागले. २०१७-१८ च्या तरतुदीपैकी यंदा प्रत्यक्ष खर्च कमी दिसतो. पण अजूनही वित्तीय वर्ष संपलेले नाही. निधी प्राप्त नाही झाला म्हणून योजना बंद पडत नसतात. कर्जमाफीसाठी निधीची कमतरता नाही. प्रत्येक शेतकऱ्यास कर्जमाफीचा लाभ देण्यास राज्याचा वित्त विभाग कटिबद्ध आहे.
- दीपक केसरकर, वित्त राज्यमंत्री, महाराष्ट्र

 

४ परिपत्रके; योजना राबवू नका, नोकर भरती नकाे 
सरकारने अनेक घोषणा केल्या, पण त्यासाठी निधी नसल्यामुळे २०१७-१८ या वर्षात राज्य सरकारने ४ परिपत्रके काढली. त्यात विविध योजना राबवू नये, नोकर भरती करू नये, अशा सक्त सूचना सर्व विभागांना दिल्या होत्या. यावरून सरकारची आर्थिक स्थिती दयनीय असल्याचे पुढे आले आहे.

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, मंजूर निधीपैकी प्रत्यक्ष खर्च...

बातम्या आणखी आहेत...