आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोशल मीडियावरील अफवांना सायबर प्रकल्पातून चाप; रणजित पाटील यांची माहिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील सायबर गुन्हे राेखण्यासाठी सर्वताेपरी उपाययाेजना केल्या असून यासाठी ६५० काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात अाली अाहे. त्याचबराेबर व्हाॅट्सअॅप अाणि फेसबुक या साेशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवणाऱ्या अफवांच्या संदेशांना ‘ब्लाॅक’ करण्यासाठी अाता सरकार ‘एमएच सर्ट’  नावाचा स्वतंत्र प्रकल्प उभारत अाहे. पुढील वर्षापासून केंद्र सरकारच्या “इंडिया सर्ट’च्या धर्तीवर “एमएच सर्ट’ काम करेल. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना अाळा बसेल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी बुधवारी प्रश्नाेत्तरांच्या तासात दिली. या संदर्भातल्या अावश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने शासनाने याेग्य ती पावले उचलली असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.   


राज्यातील सायबर गुन्ह्यांना अाळा घालण्याबाबत उपाययाेजना करण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न काँग्रेसचे सतेज ऊर्फ बंटी पाटील व अन्य सदस्यांनी विचारला हाेता. यावर राज्यमंत्री पाटील यांनी सविस्तर उपाययाेजनांची माहिती दिली.  ते म्हणाले.  मुंबर्इसह राज्यात सायबरचे गुन्हे घडत असून केंद्राच्या ‘इंडिया सर्ट’च्या धर्तीवर राज्यात ‘एमएच सर्ट’ हा स्वतंत्र प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. राज्यासमाेर सायबर गुन्ह्याचे माेठे अाव्हान असून सायबर कायद्यांचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने या गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचे प्रमाण कमी अाहे. मात्र, हे गुन्हे राेखण्यासाठी राज्य सरकार विविध स्तरांवर उपाययाेजना करीत अाहे. सध्या केंद्र सरकारच्या सायबर सुरक्षा प्रकल्पावर राज्याला अवलंबून राहावे लागत अाहे. त्यामुळे राज्य सरकार अाता महाराष्ट्रासाठी कम्युटर इमर्जन्सी रिस्पाॅन्स टीम उभारत अाहे. त्यासाठी स्वतंत्र इमारत उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

 

मुंबईत नवे डेटा सेंटर  
राज्यात सायबर पाेलिस ठाणी तसेच ४७ सायबर प्रयाेगशाळा कार्यरत अाहेत. यासाठी लागणारी अावश्यक ती साधनसाुग्री खरेदी सुरू केली असून अातापर्यंत १३८ पाेलिस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात अाले अाहे. मुंबईमध्ये लवकरच “सायबर सेंटर अाॅन एक्सलन्स इन सायबर सिक्युरिटी’ हे नवीन डेटा सेंटर उभारण्यात येणार अाहे. गृह खात्यातील १०९ पदे सायबर गुन्हे विभागात वर्ग करण्यात अाले आहेत. या विभागात अाणखी लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही गृह राज्यमंत्री म्हणाले.  

 

वकिलांनाही प्रशिक्षण  
या कायद्यासंदर्भात पुरेसे ज्ञान नाही. त्याचबराेबर एकच न्यायालय अाहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सायबर कायद्याची याेग्य अंमलबजावणी हाेण्याच्या दृष्टीने तसेच यािवषयी जनजागृती करण्यासाठी पाेलिसांसह वकिलांनाही प्रशिक्षण दिले जाईल. २०१२ मध्ये अायटी कायद्यांतर्गत ५६१ गुन्ह्यांची नाेंद झाली. त्यापैकी ३५१ प्रकरणांत पाेलिसांनी कारवाई केली अाहे. २०१७ मध्ये अायटी कायद्यांतर्गत ४ हजार ३५ गुन्हे नाेंद झाले. त्यापैकी फक्त १,०३७ गुन्ह्यांचा छडा लागला अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...