आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आणीबाणीच्या निवृत्तिवेतन निर्णयामुळे शिवसेनेपुढे पेच; पक्षप्रमुखांची भूमिका महत्वाची

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई -  आणीबाणीमध्ये सत्याग्रह केल्याबद्दल राज्य शासनाने देऊ केलेले निवृत्तिवेतन नको, असे म्हणणाऱ्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढत अाहे, त्यातच आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेदेखील या मुद्द्यावर लवकरच भूमिका स्पष्ट करणार असल्याने राज्य शासनाचा आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.  


आणीबाणीतील सत्याग्रहींना दरमहा पाच ते दहा हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याची घोषणा नुकतीच सरकारने केली आहे. मात्र, अाज जी शिवसेना सत्तेत अाहे त्याच पक्षाचे प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे राज्य शासनाच्या जवळपास प्रत्येक योजना आणि प्रकल्पांविरुद्ध असहकाराचा झेंडा फडकवणारी शिवसेना आता या निर्णयावर कोणती भूमिका घेणार आहेत याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.  


एकीकडे बुलेट ट्रेन, नाणारसारख्या प्रकल्पाला शिवसेना कडाडून विरोध करत असताना शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मात्र आणीबाणी निवृत्तिवेतनाच्या मुद्द्यावर वेगळीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. रावते यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले की, ‘मी सरकारमध्ये मंत्री आहे, त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाला विरोध कसा करू शकतो. विरोध करायचा तर मला पद सोडावे लागेल.’ तर शिवसेनेच्या उपनेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे लवकरच याबद्दल भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे सांगितले. 

 

शिवसेनेच्या प्रतोद निलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, प्रत्येक काळात जे ज्वलंत विषय असतात, त्यासाठी आंदोलन केले जाते. त्याचप्रमाणे आणीबाणी काळातही आंदोलन झाले. आंदोलन करणारे हा विचार करत नाहीत की त्यांना पुढे सरकारकडून काही मिळेल. विषयाला अनुसरून आंदोलने होतात.

 

सरकारचा प्रस्ताव नक्की काय आहे ते आम्ही अजून पाहिलेले नाही. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटीलच या प्रस्तावाबाबत सभागृहात सविस्तर सांगतील. आम्ही प्रस्ताव पाहिलेला नसल्याने त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही. पक्षाची जी भूमिका असेल ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे लवकरच स्पष्ट करतील.  खैरनार, हर्डीकर, पन्नालाल सुराणा, माजगावकर यांनी नाकारली पेन्शन दुसरीकडे, आपल्या देशात लोकशाही नांदावी म्हणून आम्ही त्या वेळी आणीबाणीविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी झालो होतो, आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडले त्यामुळे सत्याग्रह केल्याबद्दल निवृत्तिवेतन नको, अशी ठाम भूमिका प्रसिद्ध लेखक विनय हर्डीकर, राष्ट्र सेवादलाचे डॉ. सुरेश खैरनार, ज्येष्ठ समाजसेवक पन्नालाल सुराणा, सामाजिक कार्यकर्ती सुरेखा दळवी, स्वातंत्र्यसैनिक डॅनियल माजगावकर आणि लेखक-गायक अमरेंद्र धनेश्वर या आणीबाणीविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी झालेल्या सत्याग्रहींनी घेतली आहे.   


देशात आणीबाणी लागू करण्याच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे आणीबाणीला विरोध करत तुरुंगवास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांना निवृत्तिवेतन देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत शिवसेनेने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे. 


आणीबाणीतील बंदींना निवृत्तिवेतन देण्याची भूमिका घेऊन, राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार स्वातंत्र्य चळवळीचा व त्यात भाग घेऊन तुरुंगवास भोगलेल्या, बलिदान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा अपमान करत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...