आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत बांधकामे; शास्तीचे दर राज्य सरकार ठर‍वणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांवर शास्ती आकारताना त्यामध्ये एकवाक्यता असावी आणि अनधिकृत निवासी बांधकामांना आळा बसावा यासाठी शास्ती आकारणीचे दर आता शासन ठरवणार आहे. त्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

 

६०० चौरस फुटांपर्यंत शास्ती लागणार नाही
* ६०१ ते १००० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती अाकारली जाणार.
* १००१ चौरस फुटांवरील निवासी बांधकामांवर सध्याच्या दराने म्हणजे प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती.

बातम्या आणखी आहेत...