दिव्यांग, ज्येष्ठ, वंचितांसाठी राज्यात 11 विशेष न्यायालये; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई- दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांसंबंधी एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित अाहेत. त्यांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी राज्यात ११ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या घटकांना जलद न्याय मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.  

या घटकासंबंधी विशेष न्यायालये सुरू करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार या घटकांशी संबंधित एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या मुंबई, पुणे, परभणी, ठाणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी ५५ पदांच्या निर्मितीसह वेतनासाठी ३ कोटी ६६ लाख १० हजार वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात अाली.