आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाच्या आदेशाकडे म्हाडाकडून 13 वर्षे दुर्लक्ष; चाैकशीसाठी अधिकारीच नेमला नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- उच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यात आदेश दिले आणि तो आदेश जर संबंधितांनी पाळला नाही तर त्यामुळे अवमानना होते आणि न्यायालय त्यावर कठोर निर्देश देते. परंतु शासकीय संस्थाच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नसल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. मराठी नाटकांसाठी नाट्यगृह मिळावे म्हणून वांद्रे येथे रंगशारदा नाट्यगृहासाठी म्हाडातर्फे जागा देण्यात आली. परंतु नियमांची पायमल्ली करीत या भूखंडावर व्यावसायिक काम करण्यात आले. याबाबत दंड भरण्यास सांगून आणि उच्च न्यायालयाने समक्ष अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले, परंतु सरकारने चौकशीसाठी गेल्या १३ वर्षांत अधिकारीच नेमला नसल्याचे उघड झाले आहे.   


म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने दिलेल्या कागदपत्रानुसार म्हाडा प्राधिकरणाने ६ जुलै १९८१ रोजी रंगशारदा प्रतिष्ठानासोबत ९० वर्षे कालावधीकरिता भूभाडे करारनामा केला. प्रत्येक ३०  वर्षांनंतर भूभाडे शुल्कात बदल करण्याचे निश्चित करण्यात आले. म्हाडाची कोणतीही परवानगी न घेता रंगशारदा प्रतिष्ठानाने भूखंडाच्या ५० टक्के क्षेत्रावर ड्रामा थिएटरशी निगडित बांधकाम न करता प्रत्यक्षात फक्त २६ टक्के क्षेत्रावरच ड्रामा थिएटर बांधले व उर्वरित ७४ टक्के क्षेत्रफळाचा वापर व्यापारीकरणासाठी केला. ही बाब समोर आल्यानंतर म्हाडाने रंगशारदा प्रतिष्ठानला ५४,०१,७०४ रुपयांचा भरणा करण्याचे आदेश दिले. तसेच कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे प्रचलित धोरणाप्रमाणे एकूण २१२०.६० क्षेत्राकरिता १,६२,३२,७९० रुपये ना हरकत प्रमाणपत्र शुल्क असे एकूण २,१६,३४,४९४ रुपयांचा भरणा करण्याचे आदेश दिले. याविरोधात २४ जानेवारी २००५ रोजी म्हाडा उपाध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीत करारनामा रद्द करत भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले. आदेशाविरोधात रंगशारदा प्रतिष्ठानाने दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायमूर्ती डॉ. चंद्रचूड यांनी म्हाडाचे आदेश रद्द करत चौकशीचे आदेश दिले.

 

म्हाडा म्हणते, शासनाकडून प्रतिसाद नाही  
म्हाडाचे मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांनी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिलेल्या माहितीनुसार, भूखंड गैरव्यवहाराबाबत चौकशी अधिकारी नेमण्याच्या अनुषंगाने ३० मार्च २०१६ आणि ३० डिसेंबर २०१७ रोजी शासनास अवगत केले आहे. मात्र शासनाने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. एकूणच न्यायालयाच्या निर्णयाचा सरकारच कसा अनादर करते ते या प्रकरणातून दिसून येत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...