आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानवी हक्कभंगाच्या 90 टक्के तक्रारी निरर्थक; वर्षभरात केवळ ६५ तक्रारदारांना मिळाली मदत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे हक्कभंगाच्या वर्षाला हजारो तक्रारी येतात. मात्र, त्यात लोकसेवकांविरुद्धच्या तक्रारी अत्यल्प असून ९० टक्के तक्रारी या निरर्थक असतात. परिणामी त्या तक्रारी दखलपात्र नसल्याने आयोगाला चौकशीविना फाइलबंद कराव्या लागतात, अशी माहिती पुढे आली आहे. 


जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान आयोगाकडे ४,३२० हक्कभंगाच्या तक्रारी दाखल झाल्या. आयोगाने मागच्या ११ महिन्यांत ५,०८९ तक्रारी तपासल्या. त्यातील फक्त ६५ तक्रारदारांनाच भरपाई देण्यात आयोगाला यश आले अाहे. कारण येणाऱ्या तक्रारी या मानवी हक्क अधिनियम १९९३ च्या अन्वये नसतात, अशी माहिती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आयोगासमोर येणारी तक्रार ही कोणत्याही लोकसेवक, सरकारी विभाग, सरकारी संस्था किंवा शासकीय व निमशासकीय प्राधिकाऱ्याविरुद्ध असावी लागते. परंतु याची माहिती नागरिकांना नसल्याने आयोगास त्यांची चौकशी करता येत नाही. त्या तक्रारी चौकशीविना फाइलबंद कराव्या लागत आहेत. राज्यातील नागरिकांत मानवी हक्कभंगाच्या तक्रारींबाबत जनजागृती नाही. परिणामी आयोगाकडे तक्रारींचा ओघ वाढलेला दिसतो.  


१० वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचारी 

आयोगातील बहुसंख्य कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर गेली १० वर्षे त्याच वेतनावर काम करत आहेत. आयोगाला मार्चमध्ये एकदाच निधी मिळतो. विलंबाने निधी आल्याने अनेकदा न खर्च होता परत जातो. त्यामुळेही आयोगाला तक्रारींचा निपटारा करण्यात तसेच तुरुंग, रुग्णालये आदी ठिकाणांना भेटी देण्यात अडचणी येत आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...