गोव्यात खाणकामाला सुप्रीम कोर्टाची बंदी; लायसन्सही रद्द, पर्रीकर सरकारला झटका

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सरकार आणि खाण मालकांना झटका देताना राज्यात मायनिंगवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने राज्यातील सर्व 88 मायनिंग लीज रद्द केले आहेत. या खाणी आता केवळ 15 मार्चपर्यंत खणन करू शकतील. 

जस्टिस मदन बी लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, आता नव्या धोरणांनुसार गोव्यातील खाणीचे वाटप करावे लागणार आहेत. सोबतच नव्या खाणींना पुन्हा एकदा पर्यावरणीय विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय बदलताना, राज्यात खाण कंत्राट वाटप करताना गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याचे मान्य करत एसआईटी चौकशीचे आदेश दिले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, तत्कालीन पर्रीकर सरकारने नवा खनन कायदा येण्याआधीच एक आठवडाआधी खाण पट्टे रिन्यू केले. कोर्टाने पर्रीकर सरकारवर ठपका ठेवताना असेही म्हटले की, या खाण पट्टे वाटपाचा निर्णय घाईघाईत व काहींच्या फेवरमध्ये घेतला आहे. 

गोव्यात कोर्टाने ऑक्टोबर 2012 मध्येच खाणकामावर बंदी घातली होती. मात्र तेव्हापासून आतापर्यत अवैधरित्या खनन केले जात आहे. आयरन ओर उत्पादन करण्यात गोव्याचा देशाचा दुसरा क्रमांक आहे. गोव्यातून दरवर्षी 5 कोटी टन कच्चे लोखंड येथून काढले जाते व यातील बहुतेक एक्सपोर्ट केले जाते. गोव्यात वेदांता कंपनी मायनिंग करते. बुधवारी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येताच या कंपनीचा शेयर 2.5 टक्के खाली कोसळला.

पुढे स्लाईडद्वारे पाहा, यासंबंधित माहिती व फोटोज....