महसूल जमा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर बंधन आवश्यक - संसदीय कामकाज मंत्री बापट

मुंबई- राज्य सरकार जनतेसाठी अनेक योजना तयार करून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही करते. परंतु, अनेकदा आर्थिक वर्ष संपताना जाणवते की कोट्यवधींचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तसेच महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्टही पूर्ण करण्यात आले नसल्याचेही समोर येते. योजना मार्गी न लागल्याने जनता राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारते, अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याचे मत संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी व्यक्त केले. तसेच आर्थिक वर्ष बदलण्याचा विचार असल्याने अर्थसंकल्प हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.    

बापट म्हणाले, केंद्र सरकार जानेवारी ते डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष करण्याच्या विचारात आहे. केंद्राने निर्णय घेतल्यास राज्य सरकारही त्याचा अवलंब करेल. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडावा लागेल. डिसेंबरमध्ये अर्थसंकल्प मांडल्यास जानेवारीपासून योजनांसाठी पैसे उपलब्ध होतील आणि योजनांवर योग्य वेळेत निधी खर्च करणे सुलभ होईल. सध्या मार्चमध्ये अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर योजना तयार करणे आणि निधी उपलब्ध करण्यात १-२ महिने जातात. अनेक विभागांचा मागील वर्षीचा खर्चही पूर्ण झालेला नसतो. योजना मार्गी लागेपर्यंत पावसाळा येतो. त्यामुळे योजना राबवता येत नाहीत. पावसाळ्यानंतर योजना राबवताना अनेक अडचणी येतात. निविदा प्रक्रिया राबवण्यातही अडचणी येतात आणि  यातून मार्ग काढेपर्यंत जानेवारी-फेब्रुवारी उजाडतो आणि नव्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाल्याने कामे पुढे सरकत नाहीत. कामे न झाल्याने जनता राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारू लागते. हे सर्व टाळण्यासाठीच डिसेंबरमध्ये अर्थसंकल्प मांडल्यास जानेवारी ते जुलैपर्यंतचा वेळ आणि त्यानंतर सप्टेंबरपासून डिसेंबरपर्यंतचा संपूर्ण वेळ योजना पूर्ण करण्यास मिळेल, असेही गिरीश बापट यांनी सांगितले.  

नागपुरात पावसाळी अधिवेशनाबाबत चर्चा 
बापट पुढे म्हणाले, एखादी योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यावर असेल त्याने ती योजना ठरावीक मुदतीत पूर्ण केलीच पाहिजे, असे बंधन त्याच्यावर घालणे आवश्यक आहे. ठरावीक मुदतीत काम केले नाही तर त्याच्या केआरएमध्ये त्याचे परिणाम दिसू लागतील. असाच प्रकार महसूल जमा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबतही करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.  लवकरच याबाबत मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल.  दरम्यान, नागपूरमध्ये पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णयाचा विचार सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.