आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बायोमेट्रिक रेशन कार्डधारकांनाच मिळणार स्वस्त दरात अन्नधान्य; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- महाराष्ट्रात येत्या एक मार्च २०१८ पासून फक्त बायोमेट्रिक रेशन कार्डधारकांनाच स्वस्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. या टप्प्यावर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार अंतरिम दिलासा दिल्यास त्याचे संपूर्ण राज्यभरात विपरीत परिणाम होतील, अशी भीती उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली. तसेच उच्च न्यायालयाने याबाबत दाखल जनहित याचिकाही निकाली काढली आहे. त्यामुळे आता आधार कार्ड शिधापत्रिकेशी जोडणे अनिवार्य झाले आहे. परिणामी येत्या १ मार्चपासून बायोमेट्रिक रेशन कार्डधारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे.

 

सरकारचा दावा 

महाराष्ट्र सरकारने सन २०१३ पासूनच रेशन कार्डधारकांची माहिती आधार कार्डाशी संलग्न करून संगणकीकरण करण्यास सुरुवात केली होती.
८०% रेशन कार्डधारकांची माहिती आधार कार्डाशी संलग्न झाल्याचा दावा राज्य 
सरकारने केला. 
रेशन दुकानदारांना त्यांच्याकडे असलेल्या कार्डधारकांचा डेटाही ऑनलाइन अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

याचिकेत दावा : माहितीच्या संगणकीकरणात अनेक चुका 

राज्यभरात रेशन कार्डधारकांच्या माहितीचे संगणकीकरण करताना अनेक चुका झाल्या आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात चुकीची माहिती नोंदवली गेल्याच्या ७४ हजारांहून अधिक तक्रारी समोर आल्याचा दावा करत येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजीझ पठाण यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकाेर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.

 

…तर अनेक गरजू लाभापासून वंचित 
अन्नधान्य उपलब्ध करून देताना रेशन कार्डधारकांचा बायोमेट्रिकचा डेटा आधार कार्डच्या डेटासोबत पडताळणी करून दिला जाणार आहे. मात्र पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान हा डेटा न जुळल्यास अनेक गरजू रास्त दरातील अन्नधान्य मिळवण्याच्या लाभापासून वंचित राहतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. 


‘पुरवठा’च्या सचिवांना निवेदन द्या : कोर्ट
त्रुटींची बाब नाशिकच्या पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्यावर काहीच तोडगा निघाला नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावर न्या. शंतनू केमकर यांनी या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार देत अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या सचिवांना याबाबतचे निवेदन देण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...