पगारवाढ, घरेही स्वस्त! राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे मध्यमवर्गाला दिलासा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे चांगभले करणाऱ्या केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारने मध्यमवर्गाच्या उरातील सल काढण्याच्या दृष्टीने उपाय सुरू केले आहेत.  राज्यातील सुमारे २० लाख कर्मचारी व पेन्शनधारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. तिकडे, केंद्राने किफायतशीर घरे खरेदीदारांकडून जीएसटी आकारू नये अशा सूचना बिल्डरांना दिल्या आहेत. 

 मुंबई : राज्यातही सातवा वेतन आयोग; पगार २५ टक्क्यांपर्यंत वाढणार

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्य सरकारनेही राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू केला जाईल अशी घोषणा केली होती. परंतु एक वर्ष होऊन गेले तरी सातवा वेतन आयोग लागू झाला नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यासाठी अनेकदा आंदोलनेही केली. अखेर या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी याची घोषणा केली. 

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ्याच्या ३२ व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, केंद्राच्या सरंचनेनुसार व केंद्राने लागू केलेल्या दिनांकापासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल आणि त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात येईल. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, सातव्या वेतन आयोगासंबंधी बक्षी समितीचे काम सुरू असून बुधवारीच समितीने पोर्टल सुरू केले आहे. गुणवत्तापूर्ण कामासाठी वेतन आयोग महत्त्वाचा आहे. या पोर्टलवर अधिकारी महासंघाने माहिती भरावी. वेतन त्रुटी राहू नये याची दक्षता घ्यावी. 
महासंघाच्या मागणीनुसार महागाई भत्ता फेब्रुवारीपासून रोखीने देण्यात येणार असून थकबाकीबाबत संघटनांशी चर्चा करून तो लाभही देण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, शासन व प्रशासन लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके असल्याने ही व्यवस्था चालवण्याची सामाजिक जबाबदारी शासन व अधिकारी कर्मचारी यांची आहे.  महिला कर्मचाऱ्यांची बालसंगोपन रजेची मागणी लवकरच मंत्रिमंडळापुढे ठेवले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

पाच दिवसांचा अाठवडाही
कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० व पाच दिवसाचा आठवडा याबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून कुटुंब निवृत्तिवेतन पुनर्विवाहानंतरही सुरू ठेवणार असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.  या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते र. ग. कर्णिक यांना जीवनगौरव पुरस्कार व उत्कृष्ट कामगिरीसाठी  धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार दिघे यांचा सत्कार करण्यात आला. नाशिक, पुणे, लातूर, मुबंई शहर व मुंबई उपनगर, वर्धा जिल्हा समन्वय समितीलाही उत्तम कार्यासाठी या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. 

२१,५०० कोटींचा बोजा
राज्यात सुमारे २० लाख सरकारी कर्मचारी असून सध्या तिजोरीच्या एकूण ४८% रक्कम त्यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर खर्च होते. शासकीय, निमशासकीय आणि शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारात २२ ते २५% वाढ होणार आहे. यासाठी २१ हजार ५०० कोटी रुपये लागतील. त्यातच शेतकरी कर्जमाफीमुळे पडलेला भार वेगळाच आहे.

नवी दिल्ली, मुंबई : किफायतशीर घरांसाठी ग्राहकांना जीएसटी नको

 रिझर्व्ह बँकेने  पतधोरणात व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. मात्र, बँका ज्या दराने कर्ज देतात तो बेस रेट एप्रिलपासून एमसीएलआरशी संलग्न केला जाणार आहे. याचा लाभ गृहकर्जासह सर्व कर्जधारकांना होणार आहे. किफायतशीर घरे खरेदीदारांकडून जीएसटी आकारू नका, अशा सूचना वित्त मंत्रालयाने विकासकांना दिल्या आहेत.  

यामुळे आता अशी घरे घेणाऱ्यांना आणखी स्वस्तात घरे मिळणार आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या पत्रकानुसार, व्याजदरावर सवलत असलेल्या (सीएलएसएस) किफायतशीर घरांवर १२ ऐवजी ८ टक्के जीएसटीची आकारणी करण्याचा निर्णय झाला असून तो २५ जानेवारीपासून लागू झाला आहे. तसेच हा जीएसटी  घर खरेदीदारांकडून आकारायचा नसून तो बिल्डरांनीच भरायचा आहे. बिल्डरांनी अशा व्यवहारावरील जीएसटी रोख भरायचा नसून त्याची नोंद इनपुट टॅक्स क्रेडिट्समध्ये करायची आहे. यामुळे फ्लॅट, घरे यांच्या किमती आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

असा होईल फायदा

किफायतशीर घर योजनेत व्याज व जीएसटी सवलत मिळेल. समजा मध्यम उत्पन्न गटातील एकाने १८ लाख रुपयांचे घर घेतले, त्यासाठी १५ लाख रुपयांचे २४० महिन्यांचे गृहकर्ज काढले तर, व्याजात २.३० लाख रुपये सवलत व १२% जीएसटी लागणार नसल्याने २.१६ लाख  वाचतील व  एकूण ४.४६ लाखांचा फायदा होईल.

जुने गृहकर्ज स्वस्त होणार
येत्या एक एप्रिलपासून बँकांचा बेस रेट एमसीएलआरशी संलग्न करण्यात येणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी स्पष्ट केले. यामुळे जुन्या गृहकर्ज व वाहन कर्जाचे व्याज दर घटून मासिक हप्ता कमी होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने जर रेपो दरात कपात केली तर बँकांनाही तशी कपात कर्जावरील व्याजदरात करणे सुलभ होणार आहे. याचा फायदा ग्राहकांना होईल.

पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती...