आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित उद्योजकांना सहकारी संस्थांचा काहीही फायदा नाही; सूर्यकांत शिंदेंचा आरोप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- दलित उद्योजकांची आर्थिक उन्नती व्हावी म्हणून सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांना मदत करण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले होते, परंतु झारीतील शुक्राचार्यांनी दलितांवर अन्याय करत आपलेच उखळ पांढरे करून घेतले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने दलित उद्योजकांना या योजनेचा काहीही फायदा झाला नाही. “दिव्य मराठी’ने दिलेल्या वृत्ताने आम्हाला आता बळ मिळाले असून आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढा तीव्र करू, असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था बचाव संघर्ष समितीचे सूर्यकांत शिंदे यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले. दलित उद्योजकांचे ४४५ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित असून ते त्वरित मान्य करण्यात यावेत यासाठी समितीतर्फे संघर्ष तीव्र करण्यात येणार आहे. दलित उद्योजकांच्या सहकारी संस्थांमध्ये घोटाळा झाल्याचे समोर आल्यानंतर अशोक भातपुडे, वकील राहुल म्हस्के आणि सूर्यकांत शिंदे यांनी संघर्ष समिती स्थापन करून दलित उद्योजकांना योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरू केले. दलित उद्योजकांच्या सहकारी संस्था दलितांना फक्त नावापुरते घेऊन नेते, मंत्र्यांनी स्थापन केल्या आणि सरकारी निधीचा अपहार केला. ही बाब समोर आल्याने राज्य सरकारने नव्या संस्थांचे प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवले आहेत. याबाबत सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे साकडे घालण्यात आले. त्यांनी काहीही लक्ष न दिल्याने राहुल गांधी यांच्यापर्यंत तक्रार नेण्यात आली. परंतु काहीही झाले नाही. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनाही समितीतर्फे पत्र देण्यात आले होते. या पत्रात अनेक दलित उद्योजकांनी कर्ज काढून प्रस्ताव तयार केल्याने त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. 

बातम्या आणखी आहेत...