आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची विभागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना अामदार, खासदारांचे निवेदन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणाचा खऱ्या अर्थाने लाभ ५९ या जातसमूहांपैकी पुढारलेल्या तीनच जाती उठवत आहेत. इतर ५६ वंचित जातींनाही तो लाभ मिळावा. यासाठी विमुक्त जातींप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची अ, ब, क, ड वर्गवारी करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील मातंग समाजाच्या संघटनांनी केली आहे. त्यासाठी १३ आमदार आणि २  खासदारांच्या शिफारशीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे  नुकतेच पाठवण्यात आले.  


१९९४ पासून देशपातळीवर मादिगा रिझर्व्हेशन पोराटा समिती (एमआरपीएस)अनुसूचित  जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गवारीसाठी देशपातळीवर संघर्ष करत आहे. आंध्र प्रदेशातील मंदा कृष्ण मादिगा हे या राष्ट्रीय लढ्याचे नेतृत्व करत आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यात मातंग आरक्षण संघर्ष समिती (मास) काम करत आहे. या संघटनेने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आरक्षणाच्या वर्गवारीसाठीच्या मागणीसाठी आमदार, खासदारांच्या शिफारशींचा अक्षरश: पाऊस पाडला आहे.  


अवधूत तटकरे (राष्ट्रवादी), संजय काकडे (भाजप), प्रवीण दरेकर (भाजप), नसीम खान (काँग्रेस), सुनील राऊत (शिवसेना), बालाजी किणेकर (शिवसेना), प्रकाश फातर्पेकर (शिवसेना), रवींद्र गायकवाड (शिवसेना) अादी राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी अनुसूचित जातीच्या अारक्षणाच्या वर्गवारीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रहाची शिफारस केली आहे. विधिमंडळात वर्गवारीचा ठराव करण्यात यावा, तो मंजूर ठराव केंद्राकडे पाठवावा, अशी त्यात मागणी करण्यात आली आहे.


लहुजी साळवे अायाेगाला घटनात्मक दर्जा द्या  
महाराष्ट्र सरकारने २००३ मध्ये क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग गठित केला होता. २०११ मध्ये आयोगाच्या ६८ शिफारशींना शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या आयोगाचे पुनर्गठण करून त्यास संविधानिक दर्जा देण्यात यावा, अशी दुसरी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे, अशी माहिती मास संघटनेचे सरचिटणीस अजित केसराळीकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. 


‘तामिळनाडू पॅटर्न’चा अाधार घ्यावा
विमुक्त जातीमध्ये काही जाती आरक्षणाचा लाभ घेण्यास मागे पडत होत्या. त्यामुळे १९९५ मध्ये युती सरकारच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी १९९४ मध्ये एनटी आरक्षणाची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी केली आहे. तामिळनाडू राज्यामध्ये आजही अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाची वर्गवारी कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही वर्गवारी करण्यात यावी, अशी मातंग समाजाची मागणी आहे. राज्यात अनुसूचित जातींची ६७ लाख इतकी लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये नवबौद्ध, चर्मकार आणि मातंग या जातींची मोठी संख्या आहेत. या वर्गवारीतील इतर ५६ जाती मात्र आरक्षणाच्या लाभापासून आजही मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिलेल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...