आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जमाफीसाठी 31 मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना करता येतील अर्ज: मुख्यमंत्री

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना बंद होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणास्तव कर्जमाफीचे अर्ज करता आले नाहीत, त्यांना १ ते ३१ मार्च या कालावधीत कर्जमाफीसाठी अर्ज करण्याबाबतच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे ते म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत शेतकऱ्यांच्या काही खात्यांसंदर्भात वादविवाद आणि त्रुटी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीला विलंब होत अाहे. मात्र वैफल्यग्रस्त मानसिकतेतून विरोधक सरकारवर आरोप करीत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.


कर्जमाफीबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शीपणे सुरु आहे. योजनेअंतर्गत एकूण ६७ लाख अर्ज आले होते. यापैकी ४६ लाख खातेधारकांच्या कर्जमाफीपोटी सरकारने २४ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात सुमारे ३० लाख अर्ज कर्जमाफीचे आणि १६ लाख प्रोत्साहनपर अनुदानाचे शेतकरी आहेत. त्यापोटी आतापर्यंत कर्जमाफीचे १३ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा झाले आहेत. उर्वरितांपैकी ८ लाख ३६ हजार अर्जांमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने ते परत पाठवले आहेत. यातले २ लाख ७६ हजार अर्ज सरकारने तपासून पुन्हा बँकांना सादर केले आहेत. त्रुटी आढळून आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी राज्य सरकारने तालुकास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती प्रत्येक अर्जाची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यातला एकही अर्ज रद्द होणार नाही, असे ते म्हणाले. 


मंत्रालयात वारंवार घडणाऱ्या आत्महत्येच्या प्रयत्नांबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना ही त्यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, मंत्रालयात आत्महत्या करण्यासाठी लोक येत आहेत, असे वातावरण निर्माण करणे अयोग्य आहे. कोणाच्याही आत्महत्या आम्ही गांभीर्याने घेऊ, कुणावरही ही वेळ येऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच अशा घटनांना जास्त प्रसिद्धी देणे योग्य नाही, असे आवाहनही त्यांनी माध्यमांना केले. धर्मा पाटील यांच्यासह इतर अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी दोन बैठकाही झाल्या होत्या. सानुग्रह अनुदान म्हणून त्यांना मदत केलेली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 


व्याज अाकारणी करणाऱ्या बँकांना नाेटीसा बजावणार
कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्यानंतर आजपर्यंत चार-पाच जिल्हा बँका व्याज आकारणी करत असल्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांना शेतकऱ्यांकडून कर्जावर व्याज आकारणी करु नये निर्देश दिलेले आहेत, तरीही संबंधित बँका ऐकत नसतील तर त्यांना बरखास्तीच्या नोटिसा सरकारकडून  जारी करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.


बुलेट ट्रेनचा बाेजा राज्यावर पडणार नाही
बुलेट ट्रेनच्या कर्जाच्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या कर्जाचे व्याज केंद्र सरकार देणार आहे. राज्यावर त्याचा बोजा पडणार नाही. विरोधक कोणताही अभ्यास न करता, अत्यंत वैफल्यग्रस्त अशा मानसिकतेतून सरकारवर आरोप करीत आहेत. सत्तेपासून दूर गेल्यामुळे ऐनकेन प्रकारे टीका करण्याचे विरोधकांचे काम सुरु आहे. अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार असून मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची आकडेवारी दरवर्षी प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे आपल्या काळात का झाले नाही, या विचाराने विरोधकांच्या पोटात मळमळ सुरू झाल्याची खिल्लीही मुख्यमंत्र्यांनी उडवली. आरबीआयच्या निर्देशानुसार राज्याचे कर्ज मर्यादेत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नोटबंदीच्या काळात जे अधिकृत होते ते पैसे आरबीआयने स्वीकारले. कोणते पैसे स्वीकारले नाहीत ते संबंधितांनाच विचारा, असा खोचक सल्लाही यावेळी दिला. पोलिस भरतीवरील बंदी सहा महिन्यांपूर्वीच उठवली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...