आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकत्र स्थानिक निवडणुका, मतदान सक्तीसाठी अाग्रह;सरकारला अधिकार, अंमलबजावणी अवघड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 मुंबई- देशात लाेकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी अाग्रही अाहेत. त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे अावाहन शुक्रवारी राज्य निवडणूक अायाेगाला केले. तसेच लाेकशाही सुदृढ करण्यासाठी व मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी  किमान राज्याच्या कायद्यानुसार घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांत तरी मतदानसक्ती करता येईल का, याबाबत विचार व्हावा,’ अशी सूचनाही त्यांनी केली. निवडणूक अायाेगातर्फे अायाेजित ‘निवडणुका व सुप्रशासन’ या विषयावरील परिषदेत ते बाेलत हाेते.  मतदानासाठी हाेणारा पैशाचा वापर ही चिंतेची बाब अाहे.  पैशाचा हा गैरवापर थांबला पाहिजे,’  अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

 

२२ देशांत मतदान बंधनकारक

- अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राझील, इक्वेडोर, लिंचेस्टिन, लक्झेंबर्ग, उत्तर कोरिया अादी २२ देशांत मतदान सक्तीचे केले अाहे.

- मतदानास गैरहजेरीचे  योग्य कारण न दिल्यास त्यांना ३ महिने बँकेचे व्यवहार करता येत नाहीत. नवीन पासपोर्ट मिळत नाही, नूतनीकरणही हाेत नाही. २० ते २२ डॉलरचा दंडही हाेताे.

 

मतदानसक्तीही अशक्य

भारतात स्वातंत्र्यापासून अातापर्यंत काेणत्याही राज्यामध्ये मतदानसक्ती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रापुरता तरी तसा निर्णय घेणे फडणवीस सरकार व अायाेगाला अशक्य हाेईल.

 

यासाठी अाग्रह : प्रशासनाचा ताण व खर्च घटेल
‘राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रपणे घेतल्यास निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि पोलिसांवरील ताण कमी होईल. तसेच वारंवार हाेणाऱ्या निवडणुकांसाठी हाेणाऱ्या खर्चातही माेठ्या प्रमाणावर बचत हाेईल,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

हा मार्ग : अायाेगाची समिती
निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे राज्याला अधिकार अाहेत. त्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची समिती नेमावी. त्या माध्यमातून एकत्रित निवडणुकांबाबत अभ्यास करून अहवाल शासनाला सादर करावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

 

लाभ : वर्चस्व राखण्यासाठी
गेल्या तीन वर्षांतील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजप नंबर वन राहिला. हे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी एकाच वेळी निवडणुका लावून माेदी- फडणवीसांच्या लाेकप्रियतेच्या लाटेवर जास्तीत जास्त यश मिळवण्याचा उद्देश.

 

प्रकिया : अध्यादेशाचा पर्याय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला अाहेत. तशा सूचना ते राज्य निवडणूक अायाेगाला देऊ शकतात. थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीप्रमाणे अध्यादेश काढून सरकार हा निर्णय घेऊ शकते.

 

अडचण : सर्वपक्षीय विराेध
ज्याप्रमाणे लाेकसभेसाेबत विधानसभा निवडणुका घेण्यास अनेक राज्ये तयार नाहीत, त्याचप्रमाणे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लाेकप्रतिनिधीही मुदतपूर्व पदे साेडणार नाहीत. भाजपमधूनही त्याला विराेध हाेईल.

बातम्या आणखी आहेत...