माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचा दावा; अधिसूचना रद्द करण्याचा उद्योगमंत्र्यांना अधिकारच

मुंबई - मंत्र्यापेक्षा कोणतीही उच्चाधिकार समिती (हाय पाॅवर कमिटी) मोठी नसते. सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली अशी समिती ही मंत्र्यांपेक्षा नेहमी दुय्यम असते, असा दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. शिवसेनेचे सुभाष देसाई हे तर उद्योग खात्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यामुळे देसाई यांना भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे संपूर्ण अधिकार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.    

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रस्तावित नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची अधिसूचना (नोटिफिकेशन) रद्द केल्याचे सोमवारी कोकणातील जाहीर सभेत सांगितले. मात्र, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांचे म्हणजेच देसाई यांचे ते व्यक्तिगत मत असल्याचे स्पष्ट केले. कोणत्याही मंत्र्यांचे मत हे कधीच व्यक्तिगत असू शकत नाही, मंत्र्यांचे मत हे नेहमी सरकारचेच मत असते, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.   

उद्धव ठाकरे यांच्या सभेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार उद्योगमंत्री देसाई यांना नसल्याचे सांगत शिवसेनेला चांगलेच तोंडघशी पाडले. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा यापेक्षा मोठा अपमान असू शकत नाही. जर खरेच शिवसेना स्वाभिमानी असती तर इतका अपमान झाल्यावर उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तडकाफडकी राजीनामा द्यायला हवा होता, असेही चव्हाण म्हणाले.   

सरडे रंग बदलतात, पण सरड्यांनाही लाज वाटेल असे फडणवीस सरकार रंग बदलत आहे. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा आतून कीर्तन आणि बाहेरून तमाशा झाला आहे आणि हे सर्वस्वी राज्य सरकारमुळेच झाले आहे, अशी टीका चव्हाण यांनी केली. २८ एप्रिल रोजी आपण नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासंदर्भात काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ घेऊन काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना भेटणार आहोत, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी या वेळी बोलताना दिली.