बालसुधारगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात किती निधी : हायकाेर्ट

मुंबई- राज्य सरकारने बालसुधारगृहांच्या स्थितीसंदर्भात दिलेल्या अहवालाच्या आधारे कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने पाहणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आतापर्यंत या बालसुधारगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती निधीची तरतूद केली? अशी विचारणा करत बालसुधारगृहांना तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.   

सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता पुणेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सन २०१२ मध्ये मुंबईतील एका बालसुधारगृहांमधील २९ मुलांचा वापर नववर्षाच्या मेजवानीदरम्यान देणगीदारांना मद्य वाटप करण्यासाठी तसेच मनोरंजनाच्या कार्यक्रमासाठी केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी पुणेकर यांनी केली असता तत्कालीन सहायक पोलिस आयुक्त रश्मी करंदीकर यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.   

बालपणापासून राहते वृद्धा 
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील बालसुधारगृहांची स्थिती फारच वाईट असून मुले सज्ञान झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी कोणतीही व्यवस्था या सुधारगृहांमध्ये नसते. त्यामुळे अनेकदा १८ वर्षांवरील मुलेही या सुधारगृहांमध्येच राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईतील मानखुर्दच्या सुधारगृहात तर एक ७६ वर्षीय वृद्धा तिच्या बालपणापासून राहत असल्याचेही सरकारी वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले.