आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील जानेवारी 2011 पर्यंतची अतिक्रमित घरे नियमित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- ग्रामीण भागात सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेली १ जानेवारी २०११ पर्यंतची घरे आता नियमित व अतिक्रमणधारकांच्या मालकीची हाेतील. याबाबतचा शासनादेश शुक्रवारी काढण्यात अाला. सर्वांसाठी घरे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला अाहे.  


गायरान, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र तसेच ज्या जमिनीवर वास्तव्य शक्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांची घरे आता नियमित हाेणार अाहेत. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण असल्याने संबंधितांना पक्की घरे बांधता येत नव्हती. तसेच मालकीच नसल्याने घराचा अधिकृत दस्तऐवजही नव्हता, त्यामुळे कर्जही मिळू शकत नव्हते. 


अशी होणार अंमलबजावणी

ग्रामपंचायतीमार्फत सर्व ग्रामीण घरकुल योजनेअंतर्गत अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात यावे व अशा प्रकरणी पर्यायी गायरानासाठी प्रथम अतिक्रमित जागेच्या दुप्पट जागा निवडण्यात यावी. त्यानंतर ग्रामसभेने ठराव करून पर्यायी गायरान, नवीन जागेवर घोषित करण्यासाठी व अतिक्रमिक जागेवरील गायरान निष्कासित करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. प्रस्तावाला परवानगी मिळाल्यानंतर अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही करावी असे आदेशात नमूद केले आहे.

 

अशा झाल्या सुधारणा
ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत अशा प्रकल्पांना ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून घोषित करावा, ग्रामसभेने ठराव घेऊन गायरान निष्कासित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा, ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड या नावाने ग्रामपंचायत स्तरावर खाते उघडावे व त्यात प्राप्त शुल्कातून १०% रक्कम ग्रामपंचायत खात्यात व उर्वरित रक्कम शासनाकडे जमा करावी, अशा सुधारणा यात केल्या आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...