राज्यात 2 लाख / राज्यात 2 लाख रिक्त पदांपैकी 36 हजार कर्मचाऱ्यांची पदे भरणार, मुख्यमंत्र्यांची घाेषणा

खुषखबर! 72 हजार रिक्त पदे भरण्यास शासनाची मान्यता,कृषी क्षेत्रासह ग्रामविकासाला गती मिळणार.खुषखबर! 36 हजार रिक्त पदे भरण्यास शासनाची मान्यता,कृषी क्षेत्रासह ग्रामविकासाला गती मिळणार.कृषी क्षेत्रासह ग्रामविकासाला गती मिळणार, 36 हजार रिक्त पदे भरण्यास मान्यता.राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

विशेष प्रतिनिधी

May 17,2018 04:52:00 AM IST

मुंबई - राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास, ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरवण्यासाठी संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने बुधवारी घेतला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदांची भरती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे आठ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. निवडणुकीच्या वर्षभर अाधी सरकारने मेगा नाेकरभरतीची घाेषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात इतक्या मोठ्या संख्येने जागा भरल्या जातील, याविषयी कर्मचारी संघटनांना शंका अाहे.


अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध विभागांच्या रिक्त असलेल्या ७२ हजार जागा दोन टप्प्यात भरण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार जागा भरण्यास मान्यता देण्यात अाली. यापूर्वी तिजाेरीवरील खर्चाचा बाेजा कमी करण्यासाठी २५ टक्के पदे रद्द (लॅप्स) करण्याचे धोरण सरकारने आणले होते. तसेच २०१६ मध्ये क व ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती आणि पदोन्नती मोठ्या संख्येने झाली. त्यामुळे रिक्त पदांची आकडेवारी वाढली. राज्यात सध्या १७ लाख कर्मचारी आहेत. तर दोन लाख कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. अधिकाऱ्यांची संख्या दीड लाख आहे. रिक्त पदांमुळे सरकारी सेवांवर मोठा परिणाम होत आहे, त्यामुळे रिक्त पदांची भरती करण्यात यावी, यासाठी कर्मचारी संघटना अनेक वर्षे आग्रही होत्या. त्यांची मागणी अाता मान्य झाली असली तरी सरकारच्या या निर्णयावर कर्मचारी संघटना विशेष खुश दिसत नाहीत.


दाेन वर्षांत ७२ हजार पद भरती
पदरचनेचे आकृतिबंध २०-२० वर्षे जुनेच आहेत. सेवा हमी कायदा, माहिती अधिकार कायदा अशी नवी कामे कर्मचाऱ्यांवर आली. सेवा घेणाऱ्या नागरिकांची संख्याही दुप्पट झाली, पण कर्मचाऱ्यांची पदे वाढली नाहीत. त्यामुळे ७२ हजार पदांची दोन वर्षांत भरती होणार, यात आश्चर्य असे काहीच नसल्याचे अधिकारी महासंघाचे विनोद देसाई यांनी सांगितले.


नव्या पदभरतीमुळे लगेच प्रशासनावरला ताण कमी होईल, ग्रामीण भागातील नागरिकांना उत्तम सेवा मिळेल हे मानायला कर्मचारी संघटना तयार नाहीत. नव्याने ७२ हजार कर्मचाऱ्यांची पदभरती केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चाचा महसुली वाटा ६४ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या पुरेशा संख्येमुळे सरकारी तिजोरीत महसुलाचीसुद्धा वाढ होईल, असा कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे.

संघटनांच्या मते ...तर या नाेकर भरतीसाठी तीन-चार वर्षे तरी लागतीलच

या निर्णयानंतर प्रत्येक विभाग आपल्या रिक्त पदांची संख्या कळवणार, त्याची सामान्य प्रशासन विभाग छाननी करणार, त्याला वित्त विभाग मान्यता देणार, त्यानंतर लोकसेवा आयोगाकडे जाणार, त्यानंतर जाहिरात, परीक्षा, निकाल होणार, मध्येच न्यायालयीन कटकटी उद‌्भवणार. त्यानंतर नव्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि नंतर उमेदवार कामावर रुजू होणार. या प्रक्रियेला सुमारे तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे, असे अधिकारी महासंघाचे विनोद देसाई यांनी सांगितले.

अाजवर नुसत्याच घाेषणा : कुलथे
अाजवर अनेकदा नाेकर भरतीच्या घाेषणा झाल्या, मात्र प्रत्यक्षात पदभरती होत नाही, असा आमचा अनुभव आहे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.

निवडणुकांच्या ताेंडावर निर्णय
सहा महिन्यांत लाेकसभेच्या व त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका अाहेत. या पार्श्वभूमीवर तरुणाईला खुश करण्यासाठी नव्या नाेकरभरतीचा निर्णय घेण्यात अाला असल्याचा निष्कर्ष राजकीय वर्तुळातून काढला जात अाहे.

पुढील स्‍लाइडवर जाणून घ्‍या, कोणत्‍या खात्‍यांमध्‍ये होणार भरती...

X
COMMENT