आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रालयासमोर पुन्हा आत्मदहनाचा प्रयत्न.. धुळे पालिकेच्या कंत्राटी कर्मचार्‍याने अंगावर घेतले रॉकेल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- धुळ्यातील रहिवासी बबन यशवंत झोटे या व्यक्तीने अंगावर रॉकेल ओतून मंत्रालयाच्या गेट समोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. सोमवारी दुपारी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत झोटे यांना ताब्यात घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. झोटे हे धुळे नगर पालिकेतील निलंबीत कर्मचारी आहेत.

 

धुळे नगरपालिका असताना 1989 मध्ये झालेल्या नोकर भरती प्रक्रियेची सीआयडी चौकशी करावी, या मागणीसाठी झोटे यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर येत आहे. झोटे यांना मनपा सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. आपल्याला मनपा सेवेत सामावून घ्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. त्यासाठी ते मंत्रालयात खेटे घालत होते.

 

झोटे यांनी 3 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आत्महत्येची धमकी दिली होती. 1989 मध्ये धुळे महापालिकेत मागासवर्गीयांची भरती झाली होती. या सरळसेवा भरतीत धुळ्याच्या राजकारण्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली होती. मुलाखती देऊनही आम्हाला या नोकरभरतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. औद्योगिक न्यायालयानेही आम्हाला नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश देऊनही धुळे महापालिकेने अद्याप आम्हाला नोकरीत सामावून घेतलेले नाही, असा आरोप करत झोटे यांनी मंत्रालयाच्या गेटसमोर आत्महत्या करणार असल्याचा इशारा या पत्रातून दिला होता.

 

झोटे यांना मरिन ड्राईव्ह पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी चालु आहे. यापूर्वी हर्षल रावते, वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील आणि अहमदनगरचे रहिवासी अविनाश शेटे यांनी मंत्रालयात आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.

 

मुख्यमंत्री कार्यालयाचा खुलासा... 

धुळे येथील बबन झोटे यांनी मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यावरून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे. झोटे यांच्यासंदर्भातील प्रकरणाची वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे...

 

झोटे यांनी 3 एप्रिल 2018 रोजी शासनाला निवेदन दिले होते. या निवेदनात धुळे महापालिकेत 1989 मध्ये झालेल्या मागासवर्गीय सरळसेवा भरतीची एक महिन्यात सीआयडीमार्फत चौकशी करावी. तसेच, उच्च न्यायालयाने कामगार न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याच्या दिलेल्या निर्णयास धुळे महानगरपालिका जबाबदार असल्याने या प्रकरणी महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयास विनंती करुन आपणास सेवेत घेण्यात यावे, अशी विनंती केली होती. त्याचबरोबर चौकशी न केल्यास मंत्रालयाच्या गेटसमोर आत्मदहन करु असा इशाराही दिला होता.

 

महानगरपालिकेच्या सेवेत घेण्यासंदर्भात झोटे यांची विनंती आहे. यासंदर्भात धुळे महानगरपालिका हे सक्षम प्राधिकरण आहे. त्यामुळे श्री. झोटे यांनी धुळे महानगरपालिकेतील सरळसेवा भरतीबाबत दिलेल्या निवेदनासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना शासनाकडून धुळे महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या होत्या.

 

यासंदर्भात धुळे महानगरपालिकेने अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार तत्कालीन धुळे नगरपालिकेच्या कायम आस्थापनेवरील मागासवर्गीय अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी श्री.  झोटे यांच्यासह 33 उमेदवारांना 13 मार्च 1990 रोजी तात्पुरत्या स्वरुपाची नियुक्ती दिलेली होती. या नियुक्तीबाबतचे तत्कालीन नगराध्यक्षांचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी रद्द ठरविले. तसेच याप्रकरणी तत्कालीन नगराध्यक्ष यांनी तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे दाखल केलेल्या अपिलावर आदेश प्राप्त न झाल्याने, श्री. झोटे यांच्यासह इतर दोन्ही अर्जदारांना 5 जुलै 2001 रोजी तत्कालीन नगरपालिकेने सेवेतून कमी केले.

 

झोटे यांच्यासह इतरांनी महानगरपालिकेत कामावर घेण्याबाबत 2014 मध्ये कामगार न्यायालयात दावा दाखल केलेला होता. या दाव्यामध्ये त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर महानगरपालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले होते. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने 5 डिसेंबर 2016 रोजीच्या निर्णयानुसार कामगार न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला.

 

यापूर्वी झोटे यांच्यासह इतर दोघांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर 10 ऑगस्ट 2017 रोजी आमरण उपोषण करण्यासंदर्भात निवेदन दिले होते. कामगार न्यायालयाचा आदेश हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला असल्याने, विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोरील उपोषणास महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, असे श्री. झोटे यांना धुळे महापालिकेने उपोषणाला बसण्याआधीच कळविले होते. श्री. झोटे यांच्या निवेदनातील मजकूर दिशाभूल करणारा असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आहे. श्री. झोटे व इतर दोघांच्या बेकायदेशीर मागण्यांबाबत धुळे महानगरपालिका प्रशासनामार्फत त्यांना वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...