आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्याजदर जैसे थे; महागाई दराच्या वाढीची रिझर्व्ह बँकेला चिंता, रेपो दर 6 टक्क्यांवर कायम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मंगळवार-बुधवारी झालेल्या दोनदिवसीय बैठकीनंतर व्याजदरात कोणताच बदल केलेला नाही. महागाई दर वाढण्याच्या भीतीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या समितीने रेपो दर सहा टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची घट करत व्याजदर ६ टक्के केले होते. मागील सहा वर्षांतील हा सर्वात कमी दर आहे. 


रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वात पत धोरण समिती (एमपीसी) ची ही बैठक बुधवारी संपली. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यानंतर आतापर्यंत सलग तिसऱ्या बैठकीत या समितीने व्याजदरात बदल केलेला नाही. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर असे म्हणतात. रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांचा निधी उभारण्याचा खर्च वाढतो. त्यामुळे बँकादेखील त्यांचे व्याजदर वाढवतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केल्यास बँका स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून देतात. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून महागाई दरात सलग वाढ होत असल्याने पत धोरण समितीने याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.  


रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात बदल केला नसल्याने आता बँका कर्ज स्वस्त करण्याची किंवा ईएमआय कमी होण्याची आशा मावळली आहे. महागाई दर चार टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे उद्दिष्ट एमपीसी आणि सरकारच्या वतीने निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच एमपीसीच्या बैठकीत व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

महागाई दराच्या अंदाजात वाढ  
- भारतीय अर्थव्यवस्थेत तेजीने बदल होत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत म्हटले आहे. असे झाल्यास वाढीचे ओझे ग्राहकांवर टाकण्यात येईल. यामुळे किमतीत वाढ होईल. याव्यतिरिक्त महागाई किती वाढेल हेदेखील बऱ्याच प्रमाणात मान्सूनवर अवलंबून राहणार आहे. पुढील मान्सून सामान्य राहणार असल्याची शक्यता आहे.  


- या सर्वांचा विचार केल्यास आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या पहिल्या तिमाहीत महागाई दर ५.१ टक्के ते ५.६ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दुसऱ्या तिमाहीमध्ये किरकोळ महागाई दर ४.५ ते ४.६ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.  

 

६.६ टक्के विकास दराचा अंदाज  
- २०१७-१८ मध्ये ६.६ टक्के विकास दर राहण्याचा अंदाज ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या विकास दरावर अनेक बाबी परिणाम करतील. यात सर्वाधिक महत्त्वाचे जीएसटी राहणार आहे. जीएसटीअंतर्गत लागू करण्यात आलेली प्रणाली आता स्थिर होत आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे.  

 

-  गुंतवणुकीच्या संदर्भात सुधारण्याचे संकेत मिळत असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. क्रेडिट ग्रोथमध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे हे लक्षात येत आहे. याव्यतिरिक्त गृहोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनात तसेच निर्यातीतदेखील सुधारणा दिसून येत आहे. तिसरे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पुनर्गुंतवणुकीकरणाची प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे.

 

२०१८-१९ मध्ये ७.२ टक्के विकास दर  

 

ज्या मोठ्या खातेधारकांकडे एनपीएची सर्वाधिक थकबाकी आहे अशी खाती दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत निर्णय घेण्यासाठी रेफर करण्यात येत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सांगितले. यामुळे कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढेल आणि नवीन गुंतवणुकीसाठी मागणी निर्माण होईल. याव्यतिरिक्त चौथा महत्त्वाचा मुद्दा निर्यातवाढीचा आहे. जागतिक पातळीवरील मागणी वाढल्यामुळे निर्यातीच्या आकडेवारीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. या सर्वांचा सकारात्मक विचार केल्यास २०१८-१९ मध्ये विकास दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने पतधोरण आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...