आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मॅग्नेटिक महाराष्ट्रसाठी धोरणांचा धडाका, राज्य सरकार 10 लाख कोटी आणणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्याचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण जाहीर... - Divya Marathi
राज्याचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण जाहीर...

मुंबई- केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडियात प्रचंड यश मिळवल्यानंतर राज्य सरकारने प्रथमच गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी १८ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील बीकेसी येथे ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स-२०१८’ या उद्योग कॉन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या कॉन्फरन्सचे उद््घाटन होत असून देश-विदेशातील नामवंत उद्योजक यात सहभागी होतील. या माध्यमातून जवळपास १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दरम्यान, ही गुंतवणूक वाढण्याच्या दृष्टीने अनेक नव्या धोरणांची आवश्यकता होती. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्योग विभागाला समोर ठेऊन ९ धोरणांना मंजुरी देण्यात आली. यात अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन हे सर्वात महत्त्वाचे धोरण आहे. याशिवाय वस्त्रोद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, फिनटेक धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. “इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’नंतर राज्य सरकारने आता या निमित्ताने धोरणांचा पेटाराच उघडला आहे.


फिनटेक धोरण

जागतिक स्तरावर औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला पहिल्या पाच फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक) केंद्रांमध्ये स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी हे धोरण आहे. असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असून यानुसार पुढील तीन वर्षांत राज्यात किमान ३०० स्टार्ट-अप्सची उभारणी सुलभ होणार आहे. सध्याच्या काळातील बँकिंग फायनान्शियल सर्विसेस आणि इन्शुरन्स (बीएफएसआय) क्षेत्रातील फिनटेकचे महत्त्व पाहता राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशात जागतिक फिनटेक हब स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


- तीन वर्षांत किमान ३०० स्टार्ट-अप्सचे संगोपन करणे, पहिल्या तीन वर्षात फिनटेक स्टार्ट-अप्सकरिता किमान २०० कोटींच्या व्हेंचर भांडवल निधीपुरवठ्याची सुविधा सुनिश्चित करणे, स्टार्ट-अप्ससाठी किमान दुप्पट अधिक को-वर्किंग स्पेस पुरविणे आदींचा यात समावेश आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन पुढील तीन वर्षात २५० कोटींचा फिनटेक कोर्पस निधी निर्माण करणार आहे.

- स्मार्ट फिनटेक सेंटरच्या स्थापनेसाठी या धोरणांतर्गत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 

- बांधीव क्षेत्राच्या किमान ८५% क्षेत्र हे फिनटेक व्यवसायासाठी राखीव असेल.

- शासनातर्फे मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात फिनटेक हबसाठी किमान १०,००० चौरस फूट क्षेत्र, फिनटेक कंपन्यांना को-वर्किंग स्पेस रास्त दरांवर उपलब्ध करून दिले जाईल.

- शैक्षणिक संस्था, फिनटेक एक्सीलरेटर्स, बॅंका, तंत्रशास्त्रविषयक पेढ्या आणि आयटी उद्याने आदी भागीदार स्पोक लोकेशन्स म्हणून काम करू शकतील.


औद्योगिक अनुदान संरचनेत जीएसटीनुसार सुधारणा

देशभरात विविध करांची पुनर्रचना होऊन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू झाली आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी उद्योगांना विविध करांमध्ये देण्यात येणाऱ्या अनुदान संरचनेतदेखील सुधारणा करण्यात आली. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, औद्योगिकदृष्ट्या विकसनशील व मागास भागात उद्योग आकर्षित व्हावेत, त्यामधून रोजगार निर्माण व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे. 


औद्योगिक संकुल धोरण

राज्यातील रेडीमेड गारमेंट उत्पादन क्षेत्राला तसेच जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी व सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्लँटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुल धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्याच्या कापूस उत्पादक क्षेत्रासाठी असलेल्या फॅब टू फॅशन या उद्दिष्टांची प्रतिपूर्ती करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना या धोरणामुळे चालना मिळणार असून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.


एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क धोरण-२०१८

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. त्याच्या संतुलिक औद्योगिक वाढीसाठी लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास, लॉजिस्टिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि लॉजिस्टिक समुहांची राज्यात निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत पूर्णपणे एकीकृत २५ बहुविध लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्याचे धोरण आहे. या धोरणानुसार महाराष्ट्राला जागतिक साखळीचा भाग बनवण्याच्या दृष्टीने पारंपरिक गोदामांना अद्ययावत करुन त्यांचे पूर्णपणे एकीकृत असलेल्या मुल्यवर्धित लॉजिस्टिक सेवेत रुपांतर करणे, कार्यक्षमतेत सुधार करण्यासह लॉजिस्टिक खर्चाच्या कपात करणे, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची निर्मिती या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.


महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरणास मंजुरी

राज्यातील काथ्या उद्योगाच्या वाढीसाठी असलेली क्षमता ओळखून त्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासह महिलांचे सबलीकरण करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण-२०१८ मंजुर केले आहे. या धोरणामुळे काथ्या उद्योग करणाऱ्यांसाठी भांडवली अनुदानासह विविध प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत. ग्रामीण भागात पुढील पाच वर्षांत किमान ८ हजार सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांची स्थापना होऊन ५० हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.


औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ

राज्य शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरण-२०१३ चा कालावधी 31 मार्च 2018 रोजी संपुष्टात येत आहे. नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यास कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या धोरणास १ एप्रिल २०१८ पासून सहा महिने अथवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

 

अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण
राज्यात ५ वर्षात २०० कोटी डॉलर गुंतवणुकीसह, १ लाख रोजगार उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील देशी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षमता वाढीस चालना देणे, जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे यासह अवकाश व संरक्षण क्षेत्रामधील सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत सक्षम करण्यात येईल.  एसएमई उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १ हजार कोटींचा निधी उभा केला जाईल.

- संरक्षण धोरणांतर्गत राज्यात या क्षेत्राशी निगडित नाशिक, औरंगाबाद, अहदनगर, पुणे, नागपूर या ५ ठिकाणी संरक्षण विषयक उत्पादनांची विशेष निर्मितीस्थळे स्थापली जातील.
- क श्रेणीतील तालुक्यास ब वर्गाचे याप्रमाणे इतर सर्व वर्गवारीत उद्योग घटकांना अधिकचे आर्थिक लाभ मिळणार.
- अ आणि ब क्षेत्रात ५०० रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना व इतर क्षेत्रात १०० कोटी गुंतवणुकीच्या वा २५० रोजगार देणाऱ्या अवकाश व संरक्षण उद्योग घटकांना मेगा प्रोजेक्ट दर्जा.

 

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेइकल धोरण
राज्यात २५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य या धाेरणात ठेवण्यात अाले अाहे. त्याचा कालावधी ५ वर्षांचा असून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरासाठी शाश्वत परिवहन पद्धती विकसित करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरेल. केंद्राने २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक व्हेइकल नेशन घडविण्याचा निर्धार केला असून नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लॅन अंतर्गत २०२० पर्यंत ६० लाख इलेक्ट्रिक व हायब्रिड व्हेइकल रस्त्यावर उतरविण्याचा निश्चय आहे. 

- फास्टर अडॅप्शन अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अॅन्ड इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (फेम) योजना सुरू केली. 
- इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंगसाठी वीज निवासी दराने.
पेट्रोल पंपावर चार्जिंग स्टेशन उभे करण्याची मुभा.
- दुचाकी, ३ चाकी, कार व बसेससाठी विद्युत वाहन सार्वजनिक जलद चार्जिंग केंद्रांच्या उपकरणे-यंत्रांत गुंतवणुकीच्या २५ %भांडवली अनुदान पहिल्या २५० चार्जिंग केंद्रांना (प्रति चार्जिंग स्टेशन १० लाख कमाल मर्यादा) मिळेल.

बातम्या आणखी आहेत...