आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र माेहिमेला ऊर्जा विभागाकडूनच सुरुंग; महावितरणकडून दरवाढीचा प्रस्ताव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- रोजगार निर्मितीसाठी राज्याला औद्योगिक हब करण्यासाठी फडणवीस सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी परिषदावर परिषदा घेतल्या जात आहेत. राज्य सरकार उद्योगांना  पायघड्या अंथरत असतानाच सरकारच्याच महावितरण कंपनीने मात्र उद्योगांना खो बसेल, अशा मोठ्या वीज दरवाढीचा प्रस्ताव नियामक आयोगासमोर ठेवला आहे. साधारण २१ टक्केच्या जवळपास असणारी ही वीज दरवाढ राज्यातल्या त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उद्योगधंद्यांचे कंबरडे मोडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिकेव्दारे पुढच्या दोन वर्षात दरवाढीव्दारे २९ हजार ४१५ कोटी इतक्या भरमसाठ वाढीच्या महसुलाची मागणी केली आहे. याचाच अर्थ सध्याच्या वीज दरामध्ये सरासरी १ रुपया ३७ पैसे प्रती युनिट वाढ होणार असून ही वाढ सुमारे २१ टक्के इतकी असणार आहे. या दरवाढीचा मोठा फटका कृषी पंप आणि मोठ्या संख्येने असलेल्या लघुउद्योगांना बसणार आहे.


२०१६ मध्ये वीज दरवाढ झाली होती. त्यावेळी पुढची तीन वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत वीजेचे औद्योगीक दर कायम ठेवण्याची ग्वाही वीज नियामक आयोगाने दिली होती. मात्र त्याला हरताळ फासत महावितरण कंपनीने भरमसाठ दरवाढीचा प्रस्ताव नुकताच आयोगासमोर सादर केला आहे. राज्यात सध्या ७ रुपये १६ पैसे प्रतीयुनीट दराने उद्योगांना वीज दिली जाते. प्रस्तावीत दरवाढीने त्यामध्ये प्रतीयुनीट दीड रुपयांची भर पडणार आहे.

 
विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना विशेष पॅकेज अंतर्गत प्रतीयुनीट १ ते अडीच रुपये वीज अनुदान दिले जाते. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई या पट्ट्यात राज्यातील ७५ टक्के उद्योग आहेत. रोजगार निर्मितीत इथल्याच उद्याेगांनी वाटा उचलला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात केवळ २५ टक्केच्या आसपास उद्योग आहेत. त्यामुळे प्रस्तावीत वीज दरवाढीत विदर्भ, मराठवाड्या बाहेर असलेल्या बहुसंख्य उद्योगांना मोठी झळ बसणार आहे.


लघुउद्योगांना फटका बसण्याची शक्यता
महाराष्ट्राच्या तुलनेत शेजारच्या राज्याचे वीज दर कमी आहेत. गुजरात राज्यात तर अापल्या राज्याच्या तुलनेत हे  दर ३० टक्के कमी आहेत. या वीजदरवाढीच्या फटक्याने महाराष्ट्रातील उद्याेग शेजारच्या राज्यांत स्थलांतरीत होण्याची भीती वेळाेवेळी व्यक्त केली जात आहे. राज्यात लघुदाब (एलटी) उद्योग अधिक आहेत. त्यांच्यासाठी अागामी ही दरवाढ ४० टक्के असणार आहे. तर उच्च दाब (एचटी) उद्योगांना २० टक्के दरवाढ होईल. परिणामी सर्वाधिक रोजगार पुरवणाऱ्या लघुउद्योगांनाच महावितरणच्या दरवाढीचा जबर फटका बसू शकतो.


उद्योगांचा डाऊनफॉल होणार : प्रताप होगाडे
महावितरण कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या वीज दरवाढीचा राज्यातील उद्योगांच्या ऱ्हासला (डाऊन फाॅल ) कारणीभूत ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात अाहे. मेक इन इंडिया, इज आॅफ डुइंग बिजनेस आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या माध्यमांतून एकीकडे राज्यात गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न केले जात असताना सरकारच्या या मोहिमांच्या यशावर महावितरणची ही दरवाढ पाणी फिरवणारी ठरू शकते, असा इशारा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी दिला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...