आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावले उचलण्याची वेळ आली आहे ! रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले आहे. राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त कधी होणार आहेत अशी विचारणा हायकोर्टाने सरकारला केली आहे. राज्य सरकारने आता स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय करून हा प्रश्न सोडवण्याची वेळ आली असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. 


जस्टीस ए एस ओका आणि पीएन देशमुख यांच्या पीठाने यासंदर्भात निरीक्षण नोंदवले. खड्ड्यावे भरलेले रस्ते आणि त्यामुळे वाढलेली अपघातांची संख्या यांसंदर्भातील सुमोटोवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला सुनावले आहे. राज्य सरकारने आता पुढाकार घेऊन या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याची वेळ आली असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्य सरकार अधिकारहीन नाही. जर स्थानिक प्रशासन जर त्यांचे काम चोखपणे करत नसेल तर राज्य सरकारला कारवाईचे अधिकार असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. 


मुंबई महानगरपालिकेने कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत मुंबईतील खड्ड्यांच्या संदर्भात 239 तक्रारी आल्या त्यापैकी 157 तक्रारींचे निवारणही करण्यात आले. तर कोर्टातीलस अधिकाऱ्याने कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार उर्वरित राज्यातून 555 तक्रारी आल्या त्यापैकी 477 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. 


वाहतूक पोलिसांची मदत घ्या 
या प्रकरणी वाहतूक पोलिसांची मदत घेता येईल का याची विचारणाही कोर्टाने केली आहे. प्रत्येक रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत वाहतूक पोलिसांना संपूर्ण माहिती असते. या खड्ड्यांमुळेही वाहतुकीची कोंडी होत असते. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांकडून माहिती घेता येऊ शकते असे कोर्टाने म्हटले. या प्रकरणी पुडील सुनावणी 19 जानेवारीला होणार आहे. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...