आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खर्च व्यवस्थापन अाणि बचतीवर भर देणे आवश्यक : महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- ‘गेल्या तीन वर्षांत देशाची वाटचाल पाहता  सरकार, प्रशासन, व्यवसाय, कृषी आणि सामाजिक संस्था अशा सर्वच घटकांसाठी खर्चाचे व्यवस्थापन आणि बचत ही अत्यावश्यक बाब झाली आहे’, असे मत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया आणि वेस्टर्न इंडिया रिजनल काैन्सिलच्या वतीने मुंबईत अायाेजित  राष्ट्रीय परिषदेत  ते बाेलत हाेते.  


सीएमए (कॉस्ट मॅनेजमेंट अकाउंटंट) पार्टनर इन व्हीजन २०२२ फाॅर व्हायब्रंट इंडिया या संकल्पनेवर या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेत विविध क्षेत्रातील खर्चाचे व्यवस्थापन या विषयावर मंथन झाले.   


पाटील म्हणाले की, राज्यातील दोन लाख ८८ हजार युवकांच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी केंद्राने साडेचारशे कोटी रुपये दिले. या निधीतून सुरू होणाऱ्या उपक्रमात किमान २४ अभ्यासक्रम कृषिआधारित हवेत, अशी अट घालण्यात अाली अाहे. याशिवाय आगामी काळात राज्यात किमान दहा हजार उद्योजक तयार करण्याचे आमचे उद्दिष्ट असून त्यांच्या कर्जासाठी आम्ही एक हजार कोटींची उभारणी करत आहोत. या सर्व प्रयत्नांमध्ये सरकारला खर्च व्यवस्थापन लेखापालचे (सीएमए) योगदान आवश्यक अाहे.  शेती उत्पादन वाढवणे, शेतमालाला हमी भाव देण्यासोबतच त्यांचा खर्च कमी करण्यावर लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.  


व्हायब्रंट इंडिया माेहिम
व्हायब्रंट इंडिया २०२२ मोहिमेत सीएमएसाठी नव्या संधी असून तुम्ही आपल्या मेहनतीने त्यांचा योग्य तो वापर करून घ्यावा, असे मत सीएमए राजेश जैन यांनी व्यक्त केले.  व्यवसाय नेतृत्व, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि तंत्रज्ञान, खर्च व्यवस्थापन, कौशल्य विकास यासारख्या बाबींवर सीएमएनी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज यात्रिक वीन यांनी व्यक्त केली. तर  १६ आणि १७ मार्च रोजी नवी दिल्लीत पुढील राष्ट्रीय परिषद हाेणार असल्याचे सांगत सीएमए संजय गुप्ता यांनी भारतीय रेल्वेच्या परफॉर्मन्स बजेटिंग प्रकल्पातही सीएमएना चांगली संधी असल्याचे मत व्यक्त केले.    


या चर्चासत्रात डॉ. आशुतोष रारवीकर, डॉ. परितोष बसू, डॉ. यशवंत वैशंपायन, अनिकेत काळे यांनीही आपले विचार मांडले. डॉ. आशुतोष रारवीकर यांनी आपल्या भाषणात वित्तीय क्षेत्र, बँका, जोखीम व्यवस्थापन आणि समूह वित्त उभारणी यासारख्या विषयातील प्रमुख आव्हानांचा ऊहापोह केला.

बातम्या आणखी आहेत...