आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामपंचायतींच्या ‘महानेट’साठी औरंगाबादमध्ये ऑपरेटिंग सेंटर; मंत्रिमंडळ निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील १३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी देण्याचा ‘महानेट’ प्रकल्प राबवताना आवश्यक सर्व परवानग्या एकाच वेळी देण्यासह विविध शुल्क भरण्याची सूट देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासाठी औरंगाबाद आणि नागपुरात आपदा रिकव्हरी स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी महानेट हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.   


१३ हजार ग्रामपंचायतींना उच्च क्षमतेची इंटरनेट जोडणी महानेट प्रकल्प (भारत नेट फेज २) अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) ही कंपनी राबवत आहे. महाआयटीने या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करार केला असून केंद्राच्या निर्देशानुसार  मार्च २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ठरलेल्या मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, या दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळाने विविध बाबींना मंजुरी दिली.  प्रकल्पासाठी मार्गाच्या हक्कासाठी पूर्व परवानगी घेण्यापासून सूट, मार्गाचा हक्क (आरओडब्ल्यू) शुल्क, प्रशासकीय व अन्य प्रकारचे शुल्क यातून सूट, हवाई मार्गांसाठी एमएसडीसीएल, शहरी स्थानिक संस्था तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील विद्युत खांब व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व त्याचा वापर करण्याकरिता परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी नवी मुंबई येथे किमान २५०० चौरस फूट क्षेत्र असलेले स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) आणि नागपूर आपदा रिकव्हरी स्टेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापन करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे.

 

राज्यात पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना

 

राज्यासाठी पाचव्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेस  तसेच चौथ्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींवरील शासनाचे अभिप्राय स्वीकारून ते विधानमंडळापुढे ठेवण्यासाठी वित्त विभागास प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. भारतीय घटनेतील तरतुदीनुसार पंचायत व नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी ४ थ्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना जे.पी.डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. या आयोगाने सादर केलेल्या शिफारसींवर वित्त विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. या अहवालावरील अभिप्रायास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली असून ५ व्या वित्त आयोगाची २०१९-२०२४ या पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता शिफारसी करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना निर्गमित झाल्यापासून १० महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. 

 

औषधांची खरेदी आता हाफकिनमार्फतच

सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागासह राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर्वच विभागांनी औषधी, तत्सम वस्तू आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाच्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या रुग्णालयांनाही हाफकिनमार्फतच औषध खरेदी करावी लागणार असून शासनाच्या खर्चात बचत होणार आहे.  सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २६ जुलै २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व शासनाचे अन्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांसाठी लागणाऱ्या औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिनकडून करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. सर्व  विभागांसह जिल्हा परिषदा व इतर विभाग यांना लागणारी औषधे, तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे आदीसाठी शासनामार्फत निधी दिला जातो.

बातम्या आणखी आहेत...