राणे,चव्हाण, दर्डांच्या काळातील भूखंड प्रकरणांची चौकशी पूर्ण;आरोप विरोधकांवरच उलटण्याची शक्यता

मुंबई- केवळ सुभाष देसाईच नव्हे तर २००२ पासून उद्योगमंत्रिपद भूषवलेल्या सर्व उद्योगमंत्र्यांनी किती जमीन गैर अधिसूचित केली याचा अभ्यास के. पी. बक्षी समितीने केला असून यात अनेक बाबी उघड झाल्या असल्याचे समजते. देसाई यांच्यावर झालेल्या आरोपामुळे भाजप सरकारने गेल्या १५ वर्षातील सर्व उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या गैरकारभाराची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार नारायण राणे, अशोक चव्हाण आणि राजेंद्र दर्डा यांच्यावरही बालंट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून आदेशानुसारच गेल्या १५ वर्षात औद्योगिक क्षेत्रात जमीन गैर अधिसूचित करण्यात आली होती का, याची माहिती घेण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले.

भाजपचे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील एमआयडीसीमध्ये भूखंड घोटाळा केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. आरोप झाल्यानंतर  एकनाथ खडसे यांनी पदाचा राजीनामा दिला. एमआयडीसीने आतापर्यंत किती जमीन गैर अधिसूचित केली याची मागणी उद्योग विभागाकडे लावून धरली. परंतु त्यांना माहिती देण्यात आली नव्हती. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी उद्योगमंत्री देसाई यांच्यावर आरोप करत नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथील वाडिवरे एमआयडीसीची ३० हजार एकर जमीन गैर अधिसूचित केल्याचे म्हटले होते. देसाई यांनी पुराव्यांसहित विरोधकांची माहिती चूक असल्याचे दाखवून दिले होते. परंतु विरोधकांच्या मागणीमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुभाष देसाईंची चौकशी करण्याचे आश्वासन विधिमंडळात दिले.

२८ ऑगस्ट २०१७ ला निवृत्त मुख्य  सचिव के. पी. बक्षी यांची एक सदस्यीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमली. या समितीस देसाई यांच्यावर आरोप झालेल्या प्रकरणाच्या चौकशीसोबतच एमआयडीसीने मागील १५ वर्षात अन्य औद्योगिक क्षेत्रात जमीन गैर अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला होता का याचीही चौकशी करण्यास सांगितले होते.

काँग्रेसच्या काळात अधिक घोटाळे
सूत्रांनुसार, समितीने गेल्या १५ वर्षात उद्योग विभागाद्वारे जमिनीबाबत घेण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची सविस्तर माहिती घेतली आहे. तत्कालीन उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण, राजेंद्र दर्डा आणि नारायण राणे यांच्या कार्यकाळात अशी काही प्रकरणे झाली आहेत का याची माहिती समितीने घेतली असून काँग्रेसच्या काळात एमआयडीसीची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घालण्याची सर्वांत जास्त प्रकरणे झाल्याचे समोर आले आहे असेही समजते.

राणेंचा भाजप प्रवेश लांबणार? : राणे यांच्या उद्योगमंत्रिपदाच्या काळात झालेले एमआयडीसीच्या जमिनीचे हस्तांतरण उघडकीस आले तर नारायण राणे यांचा भाजप प्रवेश लांबणीवर पडू शकतो आणि आदर्श खटल्यातून सूट मिळालेले अशोक चव्हाण यांना पुन्हा फटका बसू शकतो, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.

अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करणार
शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे देसाई यांच्यावर आरोप झालेल्या प्रकरणाबरोबरच गेल्या १५ वर्षात एमआयडीसीने विविध कंपन्या किंवा वैयक्तिक लोकांना दिलेल्या भूखंडांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. तो लवकरच मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल.
- के. पी. बक्षी, चौकशी समितीचे अध्यक्ष