आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता;कापूस, रेशीम, लोकरीवरील प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कापूस, रेशीम, लोकर आणि अन्य पारंपरिक व मानवनिर्मित तंतूवर प्रक्रिया करताना कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मितीतील सर्व घटकांच्या उभारणीसह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ जाहीर करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणातून पुढील ५ वर्षांत १० लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित असून त्यासाठी शासनाकडून ४६४९ कोटी रुपयांच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. या धाेरणाअंतर्गत यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुलडाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड व नांदेड जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क उभारण्यात येणार अाहेत. वस्त्रोद्योगासाठी आवश्यक असणारे अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी राज्य वस्त्रोद्योग विद्यापीठ निर्माण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

 

अजिंठा, वेरूळ येथील रेशीम सर्कलच्या धर्तीवर गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा येथे रेशीम पर्यटन सर्कल विकसित करण्यात येईल. वस्त्रोद्योग विभागाचे बळकटीकरण करणे व प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण करण्यासाठी संचालनालयाचे आयुक्तालयात रूपांतर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. कापूस उत्पादक क्षेत्रातील सहकारी सूतगिरण्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून या धोरणांतर्गत भागभांडवल योजना फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येईल. त्यामध्येही संबंधित तालुक्यात उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस वापरला जाणाऱ्या सूतगिरण्यांचा समावेश आहे.     


१० जिल्ह्यांत इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क   
राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार आता औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुलडाणा आणि जळगाव या जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क स्थापन करण्यात येतील.  या जिल्ह्यांशिवाय विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतही आवश्यकतेनुसार टेक्स्टाइल पार्क स्थापन करण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इचलकरंजी (हातकणंगले) व सोलापूर येथेही पार्क स्थापन केले जातील. त्याचप्रमाणे प्रोसेसिंग, निटिंग होजिअरी व गार्मेंटिंग, मेगा प्रोजेक्ट्स, हातमाग विकास, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास आणि हरित ऊर्जा वापरासाठी विविध प्रोत्साहनांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण   
राज्यात १० लाख साधे यंत्रमागधारक आहेत. कापडाची गुणवत्ता व उत्पादनात वाढ, वीज वापरातील बचत, कमी उत्पादन खर्च आणि देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धाक्षम होण्यासाठी साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांना सहायक योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे योजनांचे लाभ देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासह त्या ऑनलाइन  करण्यात येतील. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक मागास भागात प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणाऱ्या प्रकल्पांना अतिरिक्त भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पांनाही भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.   

 

 

बातम्या आणखी आहेत...