आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एसईझेड’मधील उद्योगांना माफक घरांसाठी कमी जागा; राज्य सरकारचा निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- सर्वांना पक्की घरे मिळावीत यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३ नुसार स्थापन झालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्यांना नाअधिसूचित करताना उपलब्ध जागेच्या ४० टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी ठेवली होती. परंतु उद्योगपतींनी दुसऱ्या राज्यात जास्त सवलती मिळत असल्याने तेथे जाण्याचा पवित्रा घेतल्यानंतर सरकारने आता परडवणाऱ्या घरांसाठी असलेली ४० टक्के जागेची अट कमी करून २० टक्के केली आहे. त्यामुळे जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार असली तरी परवडणारी घरे कमी प्रमाणात तयार होणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. 


एमआयडीसीने स्वत:च्या जागेवर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे स्थापन केली होती. त्यातील बहुतांशी क्षेत्रे आता ना-अधिसूचित करण्यात आली आहेत. तसेच काही या प्रक्रियेत आहेत. एमआयडीसीने खासगी उद्योजकांबरोबर संयुक्त उपक्रमातून दोन एसईझेड स्थापन केली होती. त्यात भारत फोर्जच्या संयुक्त उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे इंडिया बुल्सच्या संयुक्त उपक्रमातून स्थापन झालेल्या एसईझेडचा समावेश आहे. या धोरणानुसार ना-अधिसूचित होणाऱ्या एसईझेडना आपल्या जमिनीचा वापर खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी करता यावा यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा पर्यायही फेब्रुवारी २०१३ मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आला आहे. त्यासाठी निश्चित केलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

 

बिल्डरांना शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल जमीन धारणा) अधिनियम-१९६१ मधील कलम ४७  (२) (सी) तरतुदीनुसार शेतजमीन खरेदी करता येईल. या तरतुदीनुसार विकासकांनी शेतजमीन खरेदी करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. 

बातम्या आणखी आहेत...